IDBI में दूसरे चरण की रणनीतिक भागादारी बेचने की प्रक्रिया के लिए सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) वित्त वर्ष 24 की पहली तिमाही में आगे बढ़ सकते हैं। इस मामले से जुड़े दो व्यक्तियों के मुताबिक इस साल जून में वित्तीय बोलियों की उम्मीद है।
IDBI Bank में हिस्सेदारी की बिक्री को दो क्रमिक चरणों में बांटा गया है। पहले चरण में अभिरुचि पत्र (EoI) आमंत्रित किए जाएंगे। फिर ‘उपयुक्त और उचित’ (Fit and Proper) का मूल्यांकन और सुरक्षा मंजूरी ली जाएगी।
दूसरे चरण में चुने गई निविदा भरने वालों को प्रस्ताव के लिए अनुरोध (RFP) दस्तावेज मुहैया करवाया जाएगा और वे वित्तीय बोलियां लगा सकेंगे।
इस मामले की जानकारी देने वालों दोनों व्यक्तियों ने बताया, ‘‘संभावित बोली लगाने वालों के दस्तावेज की जांच भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और केंद्रीय गृह मंत्रालय सहित संबंधित नियामकीय प्राधिकरण और मंत्रालय कर रहे हैं।’’ इस प्रक्रिया में समय लगता है और इसमें अत्यधिक कागजी कार्रवाई की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि इस मामले में संबंधित विभाग समन्वय और जांच कर रहे हैं।
उदाहरण के लिए दो चरणों में मंजूरियां साथ- साथ हो रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय सुरक्षा की मंजूरी और आरबीआई ‘उपयुक्त और उचित’ पर आगे बढ़ने के मामले की जांच कर रहे हैं। इस मामले के एक जानकार व्यक्ति ने कहा, ‘‘दोनों मंजूरियां मिलने के बाद बोली लगाने वाला दूसरे दौर की प्रक्रिया के लिए उत्तीर्ण होता है। इन लोगों को वर्चुअल डाटा रूम में उजागर नहीं करने की सहमति पर हस्ताक्षर कराए जाते हैं। इसके बाद संबंधित पक्ष सतर्कता अपनाते हुए इस मामले में आगे बढ़ सकता है। संबंधित पक्ष से समझौते का प्रारूप भी साझा किया जाएगा।’’
वैश्विक अनिश्चितता से विनिवेश प्रक्रिया पर असर पड़ने के बारे में संबंधित व्यक्ति ने कहा कि हमेशा बाहरी कारक चिंता का विषय रहे हैं। इसका कारण यह है कि विदेशों में होने वाली घटनाओं का निवेश के रुझान पर प्रभाव पड़ता है। सरकार सभी कारकों का ध्यान रखकर आगे बढ़ रही है। सूत्र के मुताबिक सरकार वित्त वर्ष 24 में साझेदारी बिक्री पूरी करने को लेकर आश्वस्त है और इस सौदे को लंबित करने की कोई योजना नहीं है। निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) को IDBI में प्रस्तावित 61 फीसदी साझेदारी बेचने और प्रबंधन नियंत्रण में स्थानांतरण के लिए कई बोलियां मिली थीं।
सरकार और एलआईसी ने IDBI Bank में 60.72 फीसदी साझेदारी बेच दी है। इसके लिए निविदाएं अक्टूबर, 2022 में आमंत्रित की गई थीं। इसके लिए अंतिम तिथि 16 दिसंबर, 2022 थी और इस तिथि को बाद में बढ़ाकर 7 जनवरी, 2023 तक बढ़ा दिया गया था। सरकार ने संभावित बोली लगाने वालों के लिए सौदे को आकर्षक बनाने के लिए कई उपबंधों और नियामकीय मामलों को स्पष्ट किया है।