भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) एक महीने के अंदर एक ऐसा चर्चा पत्र पेश करेगा जिसमें डिजिटल भुगतान के विभिन्न चैनलों से संबंधित शुल्कों के सभी पहलुओं को शामिल किया जाएगा, जिससे कि डिजिटल भुगतान को ज्यादा किफायती और आसान बनाया जा सके।
आरबीआई ने कहा है, ‘ऐसा चर्चा पत्र जारी करने का प्रस्ताव है जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, प्रीपेड भुगतान विकल्पों (कार्ड और वॉलेट), यूपीआई आदि से संबंधित मामलों से जुड़ा होगा।’
इसके अलावा, इस चर्चा पत्र में सुविधा शुल्क, अधिभार आदि और डिजिटल लेनदेन उपयोगकर्ताओं के लिए किफायती बनाने के लिए जरूरी उपायों से संबंधित मुद्दों पर प्रतिक्रियाएं हासिल की जाएंगी।
जहां डिजिटल भुगतान की मात्रा बढ़ी है, वहीं अक्सर डिजिटल भुगतान को सुगम बनाने वाले व्यवसायियों की लागत बढ़ी है, क्योंकि डिजिटल भुगतान इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने वाली इकाइयां अपनी लागत इन व्यवसायियों पर डाल रही हैं। ग्राहकों से अक्सर ट्रांजेक्शन के लिए शुल्क नहीं वसूला जाता है, जिससे बोझ पूरी रह से व्यवसायियों पर पड़ता है।