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उत्तराखंड सरकार से राज्य की संयुक्त उपक्रम कंपनी एल्डिको-सिडकुल को रियायत मिलने का सिलसिला जारी है।
सरकार ने इस बार संयुक्त उद्यम कंपनी को स्टांप शुल्क में रियायत देने का फैसला किया है। इससे पहले भूमि हस्तांतरण के लिए राज्य सरकार ने एल्डिको-सिडकुल की काफी मदद की थी। यह औद्योगिक क्षेत्र कुमाऊं क्षेत्र के सितारगंज में स्थित है।
पूरे मामले से जुड़े एक अधिकारी ने बताया, ‘यह उम्मीद की जा रही है कि सरकार पुरानी दरों पर ही एल्डिको-सिडकुल से स्टांप शुल्क लेगी।’ अधिकारी ने यह भी बताया कि इस बाबत प्रस्ताव को कैबिनेट की अगली बैठक में पेश किए जाने की संभावना है। उल्लेखनीय है कि पिछले महीने उत्तराखंड राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सिडकुल) की सिफारिश पर ही राज्य सरकार ने विवादित संयुक्त उपक्रम कंपनी को भूमि हस्तांतरण किया था।
इसमें कोई शक नहीं कि सरकार के इन दोनों फैसलों से एल्डिको को बहुत राहत मिली है। इससे पहले राज्य सरकार द्वारा सितारगंज इंडस्ट्रीयल एस्टेट से संबंधित सिडकुल में घोटाले की जांच के लिए दो जांच समितियों की स्थापना की गई थी। राज्य में औद्योगिक की विकास के लिए करीब 1,096 एकड़ में एल्डिको-सिडकुल इंडस्ट्रीयल पार्क (ईएसआईपी) बनाया जाना था।
इस संयुक्त उपक्रम की स्थापना पीपीपी के तहत की गई है। कंपनी का उद्देश्य सितारपुर क्षेत्र में औद्योगीकरण को मजबूत आधार प्रदान करना था। लेकिन जल्द ही कंपनी भूमि संबंधी घोटाले को लेकर संदेह के घेरे में आ गई। सिडकुल के एक अधिकारी ने बताया कि संयुक्त उपक्रम को भूमि हस्तांतरण किए जाने से जांच समितियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
अधिकारियों ने बताया कि जांच की प्रक्रिया बदस्तूर जारी रहेगी। अधिकारियों ने यह भी बताया कि हालांकि सितारपुर में अधिकांश इंडस्ट्रीयल भूखण्ड पहले ही आवंटित कर दिए गए हैं लेकिन अभी भी 30 फीसदी भूखंड आवंटित किया जाना बाकी है। लिहाजा इस बाबत जल्द ही अखबारों में विज्ञापन जारी किया जाएगा।
