उत्तर प्रदेश सरकार ने छठे वेतनमान के चलते खजाने पर बढ़े बोझ को कम करने की कवायद शुरु कर दी है।
राज्य सरकार ने धन जुटाने के लिए 1000 करोड़ रुपये के बांड जारी करने का फैसला किया है। सरकार इन बांडों को बैंको को सस्ते ब्याज दरों पर देगी। जल्दी प्रदेश सरकार इस आशय की अधिसूचना जारी करेगी।
अधिकारियों के मुताबिक अधिसूचना के बाद प्रदेश सरकार बांड जारी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से इसके लिए अनुमति लेगी।
गौरतलब है कि छठे वेतन आयोग के अनुरुप सिफारिशें लागू होने बाद राज्य सरकार के खजाने पर हर साल 5,189 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है।
इनमें से 3,789 करोड़ रुपये वेतन के मद में और करीब 1,400 करोड़ रुपये सालाना पेंशन के वितरण में खर्च होंगे।