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Rice prices मानसून सीजन में कम बारिश और अलनीनो की गंभीर होती स्थितियों के कारण 2026-27 में चावल उत्पादन में गिरावट आने की आशंका है। जिसके चलते घरेलू बाजार में चावल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। फिलहाल चावल के दाम पिछले साल के मुकाबले करीब 15 फीसदी अधिक है। देश में चावल की औसत खुदरा कीमत 50 प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई । चावल के दाम काबू में रखने के लिए सरकार ने खुले बाजार में सप्लाई बढ़ाना शुरु कर दिया है। चालू मार्केटिंग सीजन में धान की खरीद में करीब 20 फीसदी की गिरावट देखने को मिल रही है।
उत्पादन घटने की आशंका
मानसून सीजन में कम बारिश का असर चावल की पैदावार पर पड़ेगा । एसएंडपी ग्लोबल एनर्जी का अनुमान है कि धान का उत्पादन 80 लाख टन (8 मिलियन टन) घटकर 146 मिलियन टन रह सकता है। उद्योग जगत के जानकारों का कहना है कि दक्षिण भारत के कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल में सूखे और कम बारिश के कारण चावल का उत्पादन करीब 30 फीसदी घटने का अनुमान है। वहीं, पूरे देश में चावल का कुल उत्पादन पिछले साल के मुकाबले करीब 10 फीसदी कम रहने की आशंका है।
धान खरीद 20 फीसदी गिरी
2026-27 मार्केटिंग सीजन के लिए भारत में चावल की खरीद अक्टूबर के दौरान गिरकर लगभग 104 लाख टन रह गई, जबकि पिछले साल इसी समय यह 123 लाख टन से अधिक थी। धान की कम आवक और पैदावार में कमी के कारण खरीद की गति धीमी रही, खासकर हरियाणा, तमिलनाडु और उत्तराखंड में। पंजाब की स्थिति काफी हद तक स्थिर रही, जहां 73.52 लाख टन चावल की खरीद हुई।
खरीद लक्ष्य पूरा होना मुश्किल
सरकार ने इस सीजन में 715.22 लाख टन धान की खरीद का लक्ष्य रखा है, लेकिन खेती के रकबे में कमी से इस लक्ष्य को हासिल करने को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। धान का रकबा पिछले साल के 449.18 लाख हेक्टेयर से घटकर 433.62 लाख हेक्टेयर रह गया है। खरीद प्रक्रिया का विस्तार अन्य राज्यों में भी किया जा रहा है, जबकि मिलिंग (चावल कुटाई) के संशोधित दिशानिर्देशों के तहत, चावल में टूटे हुए दानों की स्वीकार्य सीमा को 25% से घटाकर 15% कर दिया गया है।
सरकार ने दोगुना किया बिक्री का लक्ष्य
केंद्र सरकार ने घरेलू बाजार में चावल की आपूर्ति बढ़ाने और कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान खुले बाजार में चावल की बिक्री का लक्ष्य दोगुना कर 50 लाख टन कर दिया है। पहले यह लक्ष्य 25 लाख टन था। चावल की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने एक और कदम उठाया है। इसके तहत आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे राज्यों को जरूरत के मुताबिक चावल और धान पर स्टॉक सीमा लगाने की अनुमति दी गई है। ये स्टॉक सीमाएं 31 जनवरी, 2027 तक लागू रहेंगी। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर इनके क्रियान्वयन की निगरानी करेंगी, ताकि जमाखोरी और चावल की कालाबाजारी को रोका जा सके।
सरकार के पास पर्याप्त भंडार मौजूद
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, एक अक्टूबर, 2026 तक केंद्रीय पूल में भारत का चावल भंडार करीब 3.8 करोड़ टन था, जबकि बफर स्टॉक का निर्धारित मानक 1.025 करोड़ टन है। यानी केंद्रीय पूल में निर्धारित मानक से करीब 280 फीसदी अधिक चावल उपलब्ध था। कारोबारियों का मानना है कि चावल के दाम बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि केंद्र सरकार खुदरा बाजार में चावल की कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए बफर स्टॉक का इस्तेमाल कर सकती है।
