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वायदा कारोबार पर अब सरकार ने गिध्द दृष्टि गड़ा दी है। महंगाई की आग बुझाने के लिए जल्द ही इस पर पाबंदी भी लगाई जा सकती है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कमलनाथ ने रविवार को इस बात के साफ संकेत दिए। उन्होंने कहा कि कीमतों पर नियंत्रण लगाने के लिए सरकार वायदा कारोबार पर प्रतिबंध लगाने और स्टील को एस्मा के दायरे में लाने सहित कई और कदम उठा सकती है।
महंगाई की समस्या को गंभीर बताते हुए उन्होंने राज्यों को आगाह किया कि अगर उन्होंने इसके खिलाफ लड़ाई में केंद्र का साथ नहीं दिया तो जीतना असंभव है। कमलनाथ ने कहा ” यदि राज्य सरकारें जमाखोरी और मुनाफाखोरी रोकने के लिए अपने अधिकारों का उपयोग नहीं करेंगी तो महंगाई के खिलाफ जारी मुहिम दम तोड़ देगी।”
उनके मुताबिक, बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार को राज्यों से कड़ाई से बात करनी चाहिए। महंगाई दर सात फीसदी से ऊपर चले जाने की वजह से सरकार को महंगाई के मोर्चे पर राजनीतिक दलों और आम लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है।
इसके चलते केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को मुनाफाखोरों और जमाखोरों के खिलाफ सख्त कदम उठाने को भी कहा है। वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के मुताबिक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा महंगाई के मुद्दे को लेकर जल्द ही राज्य के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाए जाने की भी संभावना है। नाथ ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र को गेहूं की सीधी खरीद करने से भी मना कर सकते हैं।
