कंपनी मामलों का मंत्रालय डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून पर हाल में गठित समिति में टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप से जुड़े विशेषज्ञों की नियुक्ति कर सकता है।
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को यह जानकारी दी है। 16 सदस्यों वाली इस समिति में इस समय सरकारी अधिकारी और वरिष्ठ वकील शामिल हैं, जिनमें से तमाम बड़ी टेक फर्मों से जुड़े हैं।
समिति की संरचना देने वाले एक आधिकारिक ज्ञापन में कहा गया है कि समिति का चेयरपर्सन यानी एमसीए का सचिव जरूरत पड़ने पर किसी अन्य व्यक्ति को सदस्य या विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित कर सकता है।
बहरहाल स्टार्टअप इस सरकारी समिति में प्रतिनिधित्व न मिलने से चिंतित रही है। उनकी चिंता यह थी कि बड़ी टेक फर्मों के पक्ष में काम हो सकता है।
उद्योग के एक अधिकारी ने कहा, ‘बड़ी टेक कंपनियों की गतिविधियों पर नियंत्रण को लेकर सरकार बहुत मुखर रही है। लेकिन इन कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ वकीलों की समिति बनाने से विधेयक का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा।