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पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने वाहन विनिर्माताओं से फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों को लॉन्च करने की पूरी योजना मांगी है। इसमें पेश किए जाने वाले वाहनों की संख्या और प्रकार, लॉन्च करने की समय-सीमा जैसी विस्तृत जानकारी मांगी गई है।
मामले से अगवत सूत्रों ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया कि मंत्रालय ने मूल उपकरण विनिर्माताओं से फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों के बारे में ग्राहकों को जागरूक करने के लिए कहा है क्योंकि इनकी बिक्री अभी उम्मीद के मुताबिक नहीं रही है। फ्लेक्स फ्यूल उस ईंधन को कहा जाता है, जिसमें कम से कम 85 फीसदी एथनॉल होता है। इस मिश्रित ईंधन से चलने के लिए डिजाइन किए गए वाहन को फ्लेक्स-फ्यूल वाहन कहते हैं।
पश्चिम एशियाई संघर्ष से उपजे ईंधन संकट से निपटने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय ने वाहन विनिर्माताओं को फ्लेक्स फ्यूल वाहन लाने और तेल मार्केटिंग कंपनियों को खुदरा पंपों पर फ्लेक्स फ्यूल की उपलब्धता बढ़ाने को कहा था। इस महीने की शुरुआत में हुई बैठक में वाहन निर्माताओं और एथनॉल बनाने वाली कंपनियों ने फ्लेक्स फ्यूल वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र और राज्यों से नीतिगत सहयोग मांगा था तथा दिल्ली जैसे राज्यों में अप्रैल 2028 से केवल इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन ही पंजीकृत किए जाने का मुद्दा उठाया था।
इस बीच, सरकार ने जून में कम से कम 85 प्रतिशत एथनॉल वाले ई-85 के विस्तार के लिए चरणबद्ध योजना की घोषणा की। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि शुरुआत में इसे दिल्ली-एनसीआर और मुंबई-पुणे-नागपुर कॉरिडोर में 50 से 100 खुदरा पंपों पर उपलब्ध कराया जाएगा। दिसंबर 2026 तक यह नेटवर्क 500 पंपों और 2027 के अंत तक लगभग 5,000 तक पहुंच जाएगा।टाटा मोटर्स ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि उसका पहला फ्लेक्स-फ्यूल यात्री वाहन 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत तक तैयार हो सकता है। होंडा मोटरसाइकल ऐंड स्कूटर इंडिया ने पहले ही ई-85 ईंधन से चलने वाला एडीवी160 स्कूटर लॉन्च कर दिया है। इसकी डिलिवरी अक्टूबर के मध्य से शुरू होने वाली है। रॉयल एनफील्ड भी ई85 ईंधन से चलने वाली क्लासिक 350 मोटरसाइकल का परीक्षण कर रही है।
किआ ने इस महीने की शुरुआत में सिरोस का फ्लेक्स-फ्यूल संस्करण पेश किया है, लेकिन यह पुष्टि नहीं की है कि उत्पादन संस्करण कब आएगा। टोयोटा, ह्युंडै और महिंद्रा ने फ्लेक्स-फ्यूल तकनीक का प्रदर्शन या विकास किया है, लेकिन लॉन्चिंग की तारीख घोषित नहीं की है। पेट्रोलियम मंत्रालय और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने इस मामले पर बिज़नेस स्टैंडर्ड के सवालों का जवाब नहीं दिया।
