लेखक : आतिरा वारियर

आज का अखबार, उद्योग, ताजा खबरें, बीमा, वित्त-बीमा

गैर-जीवन बीमा कंपनियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक, जुलाई में प्रीमियम बढ़ोतरी घटकर सिर्फ 5.7% पर अटकी

जुलाई में गैर-जीवन बीमा कंपनियों (मल्टी लाइन सामान्य बीमा कंपनियों, स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमा कंपनियों और विशिष्ट सार्वजनिक क्षेत्र बीमा कंपनियाें सहित) के सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम में सालाना आधार पर वृद्धि घटकर 5.7 प्रतिशत रह गई, जबकि जून में यह करीब 16 प्रतिशत थी।  गैर-जीवन बीमा कंपनियों के संगठन सामान्य बीमा परिषद (जीआईसी) के आंकड़ों के […]

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सुप्रीम कोर्ट का फैसला: अब कार-बाइक का थर्ड पार्टी बीमा होगा और लंबा, जेब पर बढ़ेगा शुरुआती खर्च का बोझ

सर्वोच्च न्यायालय के वाहन के तीसरे पक्ष (थर्ड पार्टी) के बीमा दिशानिर्देश से ग्राहकों की लागत और वाहन बीमा करने वालों पर कमीशन का दबाव बढ़ सकता है। उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार गैर बीमा वाले ज्यादातर वाहनों में वाणिज्यिक वाहन हैं और वे इस दिशानिर्देश में शामिल नहीं हैं। लिहाजा इस कदम का अंडरइंश्योरेंस पर […]

आज का अखबार, बैंक, वित्त-बीमा

थोक जमा नियमों में आरबीआई का बदलाव, सभी ग्राहकों को मिलेगी समान ब्याज दर की जानकारी

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को कहा कि थोक जमाओं और जमा पर एक समान ब्याज दरों को लेकर हाल ही में जारी किए गए नए नियमों का मकसद, मौजूदा व्यवस्था में कोई बड़ा बदलाव करना नहीं है। इनका उद्देश्य सिर्फ यह सुनिश्चित करना है कि बैंक ग्राहकों को ब्याज दरों की जानकारी पारदर्शी […]

आज का अखबार, भारत

RBI का बड़ा प्रस्ताव: सभी लेंडर्स के लिए लोन ब्याज दर तय करने के नियम होंगे एक समान

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को नियमन के दायरे में आने वाली सभी संस्थाओं के लिए अग्रिम कर्ज पर ब्याज दर तय करने से जुड़े नियमों को एक समान और मानक बनाने का प्रस्ताव किया है। इसका उद्देश्य कर्ज की दरों में पारदर्शिता बढ़ाना और ग्राहक हितों की बेहतर सुरक्षा करना है। मौद्रिक नीति […]

आज का अखबार, बैंक, वित्त-बीमा

RBI MPC Meet: शहरी स​​हकारी बैंक के लिए फिर मिलेंगे लाइसेंस, ₹10,000 करोड़ जमा अनिवार्य

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए ऑन-टैप लाइसेंसिंग (आवेदन पर तुरंत लाइसेंस) का प्रस्ताव किया है। केंद्रीय बैंक ने इसके लिए जमा राशि की न्यूनतम सीमा 10,000 करोड़ रुपये निर्धारित की है। इस कदम से यूसीबी क्षेत्र को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार को […]

आज का अखबार, बाजार, शेयर बाजार

LIC में निवेशकों की जोरदार दिलचस्पी, सरकार ने बढ़ाया OFS का आकार

मंगलवार को सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की बिक्री पेशकश (ओएफएस) में 4 प्रतिशत ग्रीनशू ऑप्शन का इस्तेमाल किया। ऐसा तब किया गया जब इश्यू के गैर-रिटेल हिस्से को पहले ही दिन 3.32 गुना बोलियां मिलीं। लिहाजा, निर्गम का कुल आकार बढ़कर 82.225 करोड़ शेयर यानी कंपनी की इक्विटी का 6.5 प्रतिशत हो […]

आज का अखबार, कंपनियां, बीमा

रीइंश्योरेंस मार्केट में बजाज फिनसर्व ने की एंट्री, रिलायंस से होगा मुकाबला; IRDAI की मंजूरी का इंतजार

बजाज फिनसर्व के निदेशक मंडल ने शुक्रवार को कंपनी को रीइंश्योरेंस कारोबार में उतरने को मंजूरी दे दी, जिसे अब भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) की मंजूरी की जरूरत होगी। इसके साथ ही यह रिलायंस के बाद घरेलू रीइंश्योरेंस क्षेत्र में प्रवेश करने वाला दूसरा वित्तीय समूह बन गया है। बीमा क्षेत्र में […]

आज का अखबार, कंपनियां

AI पर बड़ा दांव, बजाज फाइनैंस ने 10 साल में ₹40 लाख करोड़ AUM का रखा लक्ष्य

बजाज फाइनैंस के वाइस चेयरमैन व प्रबंध निदेशक राजीव जैन ने कहा कि कंपनी का फिनएआई के बदलाव का दौर अगले 12-18 महीनों में पूरा होगा और यह कंपनी के लिए अगले 8-10 सालों तक जबरदस्त वृद्धि का रास्ता खोलेगा। कंपनी का इरादा वित्त वर्ष 27 तक 300 से ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) यूज केस […]

आज का अखबार, बीमा, वित्त-बीमा

IRDAI ने प्रो टेक जनरल इंश्योरेंस को लाइसेंस दिया, पतंजलि-डीएस ग्रुप के मैग्मा जनरल इंश्योरेंस अधिग्रहण को भी मंजूरी

भारत के बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण (ईरडाई) ने प्रो टेक जनरल इंश्योरेंस के लाइसेंस को मंजूरी दे दी है। यह एम पालोनजी समूह और ट्रू नार्थ के दिव्या सहगल का संयुक्त उपक्रम है। नियामक ने कैलेंडर वर्ष 2026 में दिया गया चौथा इंश्योरेंस लाइसेंस है। ईरडाई ने बुधवार को में कहा, ‘मैसर्स प्रो टेक […]

आज का अखबार, बीमा, वित्त-बीमा

साइबर हमलों के बढ़ते खतरे से बैंक सतर्क, 5 साल में साइबर बीमा कवर दोगुना कर 10 करोड़ डॉलर तक पहुंचाया

बैंकों व वित्तीय संस्थानों ने बीते पांच वर्षों में साइबर सुरक्षा के लिए बीमा कवर की राशि दोगुना कर 10 करोड़ डॉलर तक कर दी है। दरअसल बैंकों व वित्तीय संस्थानों पर साइबर हमले, दावों के बढ़ते मामले और कड़ी नियामक जांच के कारण डिजिटल जोखिम बढ़ गया है और उन्हें अधिक सुरक्षा के लिए […]