फंसे कर्ज के समाधान के लिए राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुर्नगठन कंपनी (एनएआरसीएल) द्वारा जारी की जाने वाली प्रतिभूति रसीदों को सरकारी गारंटी मिल गई है। ...
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आईबीसी में कुछ मुख्य बदलावों पर चर्चा के लिए मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय और अन्य वरिष्ठï अधिकार...
ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (आईबीसी) लागू होने के बाद भी कर्जदाता बैंकों को बहुत कम ऋण वसूली होने से इस पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। उच्चत...
अनुभव और क्षेत्र विशेष की विशेषज्ञता की कमी से लेकर एक स्वतंत्र नियामक का अभाव तक समाधान पेशेवरों (आरपी) का समूचा क्षेत्र ही संदेह के दायरे में आ...
सर्वोच्च न्यायालय से अनुकूल फैसला मिलने के साथ ही भारतीय लेनदारों ने डूबते ऋण खातों के मामले में व्यक्तिगत गारंटी को भुनाना शुरू कर दिया है। लेनद...
भारतीय ऋणशोधन अक्षमता और दिवाला बोर्ड (आईबीबीआई) की ओर से ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) के लिए आचार संहिता का प्रस्ताव लाने के मसले पर उद्योग जगत का ...
भारतीय ऋणशोधन अक्षमता और दिवालिया बोर्ड (आईबीबीआई) के चेयरमैन एम एस साहू ने आज कहा कि जून तक ऋणशोधन अक्षमता और दिवालिया संहिता (आईबीसी) के तहत बच...
भारतीय ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया बोर्ड (आईबीबीआई) के चेयरपर्सन एमएस साहू का कहना है कि कॉर्पोरेट ऋणशोधन समाधान प्रक्रिया के लिए आवेदन करने वाली...
कंपनी मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 5 लाख करोड़ रुपये के 17,800 से ज्यादा मामले दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) में दाखिल ह...
वर्ष 2006 में बनी ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (आईबीसी) को अब तक अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। कुछ बहुचर्चित ऋण के मामलों में भारी भरकम कट...