सार्वजनिक क्षेत्र में सरकारी हिस्सेदारी को 51 फीसदी से कम रखने और नए विधेयकों केलागू होने तक सरकार नियंत्रित क्षेत्रों के विलय के प्रस्ताव के बाद...