सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि दिवालियापन संहिता (आईबीसी, या IBC) के तहत किसी अन्य इकाई द्वारा अधिग्रहित किए जाने के बाद पूर्व प्रमो...
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भारतीय ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवाला बोर्ड (आईबीबीआई) ने ऋणग्रस्त परिसंपत्तियों की बिक्री प्रक्रिया में होने वाली देरी को कम करने और बेहतर मूल्य हासि...
देश में वाणिज्यिक बैंकों ने पिछले पांच वर्षों में 9.54 लाख करोड़ रुपये के भारी-भरकम फंसे ऋण बट्टे खाते में डाले हैं, जिनमें 7 लाख करोड़ रुपये से ...
आईबीसी में कुछ मुख्य बदलावों पर चर्चा के लिए मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय और अन्य वरिष्ठï अधिकार...
देश में चाय की सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी मैकलॉयड रसेल इंडिया को कर्ज देने वाले वित्तीय संस्थान कंपनी दिवालिया समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के बाहर फ...
ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (आईबीसी) लागू होने के बाद भी कर्जदाता बैंकों को बहुत कम ऋण वसूली होने से इस पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। उच्चत...
अनुभव और क्षेत्र विशेष की विशेषज्ञता की कमी से लेकर एक स्वतंत्र नियामक का अभाव तक समाधान पेशेवरों (आरपी) का समूचा क्षेत्र ही संदेह के दायरे में आ...
सर्वोच्च न्यायालय से अनुकूल फैसला मिलने के साथ ही भारतीय लेनदारों ने डूबते ऋण खातों के मामले में व्यक्तिगत गारंटी को भुनाना शुरू कर दिया है। लेनद...
यह सच है कि 2014 के चुनाव के पहले उम्मीद बढ़ी थी कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आर्थिक सुधार होंगे। बीते सात वर्षों में यकीनन कुछ बड़े सुधार हुए ...
भारतीय ऋणशोधन अक्षमता और दिवाला बोर्ड (आईबीबीआई) की ओर से ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) के लिए आचार संहिता का प्रस्ताव लाने के मसले पर उद्योग जगत का ...