केंद्र सरकार का fiscal deficit (राजकोषीय घाटा) अप्रैल-अक्टूबर में बढ़कर 7.58 लाख करोड़ रुपये हो गया है। यह घाटा साल भर के लक्ष्य का 45.6 फीसदी है...
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जनवरी में सबका ध्यान केंद्रीय बजट पर लगा रहता है। तमाम अन्य चीजों की तरह बजट के मामले में भी गैरजरूरी बातों को किनारे करके जरूरी बातों पर ध्यान द...
गत माह उन बड़े आर्थिक सुधारों का यशोगान किया गया जिन्हें नरसिंह राव सरकार ने तीन दशक पहले जुलाई 1991 में शुरू किया था। मीडिया में सरकार के नेताओं...
केंद्र सरकार इस बार के बजट में नया खाका पेश कर सकती है, जिसमें राजकोषीय घाटे को 2025-26 तक घटाकर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4 फीसदी पर लाने की ...
चालू वित्त वर्ष में 30 सितंबर तक केंद्र सरकार का कर्ज सकल घरेलू उत्पाद के 56.2 प्रतिशत पर पहुंच गया, जबकि 2019-20 के अंत तक यह 46.5 प्रतिशत था। उ...
देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए नवंबर महीने में पूंजीगत व्यय में तेज बढ़ोतरी के कारण वित्त वर्ष 2020-21 के पहले 8 महीनों में केंद्र का राज...
अब यह स्पष्ट हो चुका है कि केंद्र सरकार के वित्तीय घाटे का लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सकता, जो इस वित्त वर्ष में जीडीपी का 3.5 प्रतिशत रहने का अनुम...
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) मुआवजे में कमी की भरपाई के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित दोनों विकल्पों को पश्चिम बंगाल, पंजाब, छत्तीसगढ़ और केरल...
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) वित्त वर्ष 2019-20 के लिए केंद्र सरकार को 57,128 करोड़ रुपये का लाभांश देगा। आरबीआई ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। इ...
आर्थिक परिस्थितियां कठिन होती जा रही हैं। राजकोषीय नीति से जुड़े आंकड़े चेतावनी दे रहे हैं। जून तिमाही में व्यय, राजस्व का 5.4 गुना था! मौद्रिक न...