वित्त वर्ष 2022-23 के आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मकान खरीदने वालों के लिए भी एक घोषणा की है। उन्होंने बजट में प्रस्ताव दिया है कि...

ब्याज और जुर्माने से बचने के लिए सही टीडीएस काटें संपत्ति खरीदार
वित्त वर्ष 2022-23 के आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मकान खरीदने वालों के लिए भी एक घोषणा की है। उन्होंने बजट में प्रस्ताव दिया है कि...
गरीबों के मकानों की रजिस्ट्री भी सस्ते दामों पर करेगी योगी सरकार
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब गरीबों के मकानों की रजिस्ट्री भी सस्ते दामों पर करने की तैयारी कर रही है। प्रदेश सरकार की नई योजना के लागू होने के ...
मुंबई शहर और उसके आसपास के इलाकों में इस साल जुलाई में (30 जुलाई की दोपहर तक) 9,037 संपत्तियों का निबंधन (रजिस्ट्री) कराया गया। पिछले एक दशक में ...
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार चित्रकूट और विंध्याचल जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों के विकास के लिए अलग परिषदों का गठन करेगी। यह परिषद मथुरा-वृ...
स्टांप शुल्क में कटौती से मुंबई में लक्जरी संपत्तियों की खरीद बढ़ी
वैश्विक महामारी के बावजूद बॉलीवुड के अति धनाढ्य वर्ग के बड़े सितारों ने इस साल महाराष्ट्र में 31 मार्च तक उपलब्ध स्टांप शुल्क में कटौती का फायदा ...
नए आवासों की बिक्री से मुंबई में सिर्फ 7 प्रतिशत रजिस्ट्रेशन
नाइटफ्रैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में नए आवासों की बिक्री से अप्रैल में सिर्फ 7 प्रतिशत रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जबकि 93 प्रतिशत रजिस्ट्रेशन ...
देश के सबसे बड़े संपत्ति बाजारों में से एक मुंबई में विगत सात महीनों में संपत्तियों के पंजीकरण पर स्टाम्प शुल्क में कटौती किए जाने से मुंबई में स...
कर्नाटक में स्टांप शुल्क कटौती का होगा सीमित असर
महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक ने स्टांप शुल्क 5 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत कर दिया है। यह कटौती 35 लाख से 45 लाख रुपये के बीच के मकानों पर की गई है। ...
मकानों की बिक्री कोविड के पहले के स्तर पर पहुंची
दिल्ली और मुंबई सहित देश के प्रमुख बाजारों में मकानों की बिक्री लॉकडाउन के पहले के स्तर पर पहुंच गई है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की ओर से संकलित किए...
बड़े शहरों के लक्जरी अपार्टमेंट की बिक्री में मजबूती
अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) की ओर से की जाने वाली मांग, घर से काम करने तथा स्टांप शुल्क और कुछ शहरों में अन्य शुल्कों में कटौती जैसे कारणों से लक्ज...