सार्वजनिक उपक्रम

केंद्र सरकार अपने विभागों और मंत्रालयों में रिक्तियां भरने के लिए अभियान में जुट गई है। सरकार का व्यय विभाग लंबित नियुक्तियां करने के लिए अपने सं...

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के सर्वे से मिली जानकारी के मुताबिक वित्त वर्ष 2021 में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) में पिछले वि...

सूक्ष्म, लघु व मझोले उपक्रम (एमएसएमई) के लिए सरकारी खरीद नीति फायदेमंद साबित हो रही है। इस नीति के तहत केंद्रीय मंत्रालय/विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र ...

केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से ज्यादा इक्विटी लाभांश मांगा है और यह भी कहा है कि वह बीच-बीच में लाभांश का भुगतान करे ताकि अन्य ...

बजट बनाने का वक्त आ गया है। पिछले दो दशकों की तरह इस साल भी वित्त मंत्रालय अपने प्रावधान तैयार करते समय विनिवेश से प्राप्त राजस्व का आकलन जरूर रख...

सरकार चालू वित्त वर्ष के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड सहित कई सार्वजनिक उपक्रमों को शेयर शेयर पुनर्खरीद करने के लिए कह सकती है लेकिन सरकारी स्वामित्व...

चालू वित्त वर्ष में सरकार की विनिवेश अभियान की शुरुआत को भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) जैसे संस्थानों से सहारा मिल...

केंद्र सरकार ने विनिवेश लक्ष्य हासिल करने के लिए चालू वित्त वर्ष में कम से कम आठ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को शेयर पुनर्खरीद करने को कहा है। ...

केंद्र सरकार ने ऋण भुगतान स्थगन अवधि के दौरान छोटे कर्जदारों के लिए चक्रवृद्घि ब्याज माफ करने का निर्णय किया है। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कह...