ऐसा प्रतीत हो रहा है कि केंद्र सरकार की परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना को सरकारी विभागों एवं सरकारी उपक्रमों की ओर से विरोध का सामना करना पड़ रहा है।...

मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में केंद्रीय सरकारी उपक्रमों के साथ किस तरह का व्यवहार किया? क्या इन उपक्रमों के साथ उसकी संबद्धता पहले कार्यका...

खबरों के मुताबिक सरकार ने चार मझोले और छोटे बैंकों का चयन किया है जिनमें से दो का अगले वित्त वर्ष में निजीकरण किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सी...

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) को अब लाभांश भुगतान के अलावा अनिवार्य तौर पर गैर जरूरी परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण की योजना प्रस्तुत करनी होगी...