यात्रियों की सुरक्षा व महंगी कारों के लिए सरकार के प्रस्तावित कड़े कानूनों के मद्देनजर एयरबैग सहित अन्य सुरक्षा उपकरणों के निर्माताओं ने निवेश कर...
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प्रवर्तक इकाइयों द्वारा विभिन्न सूचीबद्ध अदाणी समूह को दिए गए 35,000 करोड़ रुपये के सस्ते ऋणों से उन्हें सड़क, बंदरगाह, हवाई अड्डा जैसी परियोजना...
केंद्र सरकार पूर्वाेत्तर में 1.34 लाख करोड़ रुपये से अधिक लागत की कई रेल, सड़क एवं हवाई संपर्क परियोजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है। वित्त मंत्री ...
मोदी सरकार ने 2017 में यह निर्णय लिया कि भारतीय रेल के लिए अलग से सालाना बजट नहीं पेश किया जाएगा। इसे एक अहम सुधार के रूप में पेश किया गया। इसके ...
सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्र सरकार की राष्ट्रीय संपत्ति मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) के हिस्से के रूप में 10,273 करोड़ रुपये जुटाने...
बुनियादी ढांचे को रफ्तार और वित्त पोषण के जरिये आर्थिक सुधार पर जोर देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में प्रधानमंत्री गति श...
आर्थिक समीक्षा 2021-22 के मुताबिक हाल के वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश को लेकर सड़़कों और रेलवे पर ध्यान अधिक रहा है। राष्ट्रीय रेल योजना...
'गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान' ढांचागत विकास को अंजाम देने के भारत के तौर-तरीकों के बारे में एक ऐतिहासिक बदलाव को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने...
उत्तर प्रदेश में अब सरकारी परियोजनाओं का नामकरण निजी व्यक्ति कर सकेंगे। निजी सहयोग से बनने वाली इन सरकारी परियोजनाओं का नामकरण अपने परिजनों के ना...
तीन विवादास्पद कृषि कानूनों के अध्ययन के लिए सर्वोच्च अदालत की ओर से नियुक्त तीन सदस्यीय समिति के एक अहम सदस्य अनिल घनवट ने माना है कि उनकी ओर से...