राज्य सरकारों ने इस साल 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की छूट और सब्सिडी की घोषणा की और चुनावों के दौरान कई मुफ्त योजनाओं की घोषणा पर मंगलवार को उच्चत...
Tag: मुफ्त-छूट योजना
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उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में (26 जुलाई को) केंद्र की तरफ से यह जवाब मांगा कि क्या वित्त आयोग जैसी संस्था, चुनावों से पहले मुफ्त उपहारों, छूट आदि...