मुफ्त उपहार गंभीर राजनीतिक चुनौतियां पेश करते हैं लेकिन उनसे निपटने के लिए आर्थिक नीति संबंधी प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। बता रहे हैं ए के भट्टा...

मुफ्त उपहार गंभीर राजनीतिक चुनौतियां पेश करते हैं लेकिन उनसे निपटने के लिए आर्थिक नीति संबंधी प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। बता रहे हैं ए के भट्टा...
मुफ्त उपहार की संस्कृति को केंद्र बनाम राज्य का मुद्दा बनाना गलत है, क्योंकि दोनों पक्षों में से कोई भी इसके मूल विचार का विरोध नहीं करता। बता रह...
मुफ्त उपहारों अर्थात ‘रेवड़ियों’ को लेकर चल रही मौजूद हल्की और राजनीतिक बहस मुझे सन 1992-1993 की याद दिलाती है जब सुधारों के बाद के श...
हाल में राजनीतिक दलों द्वारा ‘मुफ्त उपहारों’ के वादे की घोषणा पर एतराज को लेकर हो रही बहस से फिलहाल कुछ भी खास नतीजा नहीं निकलने वाला...
1 लाख करोड़ रुपये से अधिक छूट वाली योजनाओं की पेशकश
राज्य सरकारों ने इस साल 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की छूट और सब्सिडी की घोषणा की और चुनावों के दौरान कई मुफ्त योजनाओं की घोषणा पर मंगलवार को उच्चत...
उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में (26 जुलाई को) केंद्र की तरफ से यह जवाब मांगा कि क्या वित्त आयोग जैसी संस्था, चुनावों से पहले मुफ्त उपहारों, छूट आदि...
लुभावनी योजना के फेर में कहीं महंगे न खरीद लें मकान-दुकान
रियल एस्टेट डेवलपर खरीदारों को लुभाने के लिए इस त्योहारी सीजन में कीमतों में छूट और मुफ्त उपहारों के अलावा बाद में भुगतान की योजनाएं भी जमकर लाए ...