ऐसा प्रतीत हो रहा है कि केंद्र सरकार की परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना को सरकारी विभागों एवं सरकारी उपक्रमों की ओर से विरोध का सामना करना पड़ रहा है।...

सन 2021-22 का आम बजट जो गत 1 फरवरी को संसद में पेश किया गया था, उसमें केंद्र सरकार की उस महत्त्वाकांक्षी योजना को रेखांकित किया गया है जिसके मुता...

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) को अब लाभांश भुगतान के अलावा अनिवार्य तौर पर गैर जरूरी परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण की योजना प्रस्तुत करनी होगी...