गुजरात सरकार द्वारा एक वर्ष के लिए संपत्ति कर और बिजली बिलों पर फिक्स्ड शुल्क माफ करने की घोषणा के बाद दिल्ली के उद्यमी भी निश्चित खर्चों में सरक...