वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली के तहत जारी नोटिस पर अब केवल क्षेत्राधिकारी फैसला कर पाएंगे। इस नए प्रावधान के  बाद करदाताओं को राहत मिली...