भारत में संपदा से जुड़े नियामक तो स्वायत्त एवं अधिकारसंपन्न हैं, किंतु स्वास्थ्य क्षेत्र में ऐसा नहीं है। इससे उत्पन्न विसंगतियों के दुष्परिणाम ए...
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सार्वजनिक या लोक नीतियों से यही अपेक्षा होती है कि उनमें जमीनी अनुभव का समावेश हो। वैसे तो इस कवायद में परामर्श की प्रक्रिया अपनाई जाती है और नीत...
राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील पंचाट (एनसीएलएटी) ने एमेजॉन की वह अपील खारिज कर दी जिसमें उसने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के आदेश को चुनौती दी थ...
वित्त मंत्रालय क्रिप्टो परिसंपत्तियों पर एक घरेलू नियामकीय ढांचा बनाने के लिए एक विमर्श पत्र पर काम कर रहा है और इस पर छह महीने में जनता की राय आ...
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) में नेतृत्व परिवर्तन के बाद 38 लाख करोड़ रुपये वाले म्युचुअल फंड उद्योग को नियमन में और सख्ती और दिशानिर...
केंद्रीय बजट 2022-23 के पहले विशेषज्ञों ने कहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कुछ कर प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाने की जरूरत है, जिससे कि ...
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का केंद्रीय बोर्ड क्रिप्टोकरेंसी जारी करने और इसके नियमन पर 17 दिसंबर को लखनऊ में अपनी बैठक में विचार कर सकता है। इसस...
जब भी वित्तीय क्षेत्र में कोई नई परिस्थिति पैदा होती है तो चार सवालों के जवाब हमें समुचित वित्तीय नियामकीय डिजाइन तक ले जाते हैं। जब हम इन्हें स्...
पिछले कुछ समय से आभासी मुद्राएं यानी क्रिप्टोकरेंसी खासी चर्चा में हैं। चाहेे इनके नियमन का मसला हो या कराधान की बात हों, क्रिप्टोकरेंसी पर सरकार...
देश के गेमिंग उद्योग को देश के विभिन्न राज्यों में कई नियमन का सामना करना पड़ रहा है और इसे 2020 की तुलना में इस साल दोगुने से अधिक निवेश राशि मि...