केंद्र ने राज्य सरकारांे से कहा है कि एक व्यक्ति के पास राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण
राज्यांे मंे एसईएसी तथा एसईआईएए का गठन केंद्र सरकार द्वारा राज्य स्तर की विभिन्न परियोजनाआंे को पर्यावरण संबंधी मंजूरी प्रदान करने के लिए किया जाता है।
एसईएसी इन परियोजनाआंे की जांच कर परियोजना प्रस्ताव एसईआईएए के पास उसके आकलन के लिए भेजती है। विशेषग्य आकलन समिति की सिफारिशांे के आधार पर एसईएसी पर्यावरण मंजूरी संबंधी मुद्दे पर फैसला करती है।
पर्यावरण मंत्रालय ने एक सर्कुलर के जरिये सूचित किया है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुनवाई के दौरान यह व्यवस्था दी है कि इन दो निकायांे के सदस्य सचिव का पद एक ही व्यक्ति के पास नहीं रहना चाहिए।
सर्कुलर मंे कहा गया है, राज्यांे और संघ शासित प्रदेशांे को ऐसे मंे सलाह दी जाती है कि वे उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन को सुनिश्चित करें।
पर्यावरण मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह सर्कुलर इसलिए जारी किया गया है क्योंकि एक मामले मंे एक ही व्यक्ति के पास दो पद थे, जिसे अदालत मंे चुनौती दी गई थी।
