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निजी सूचना सुरक्षा विधेयक के प्रारूप पर मिले 400 से अधिक सुझाव
PTI /  October 11, 2018

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर (भाषा) सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) मंत्रालय को निजी सूचना संरक्षण विधेयक के प्रारूप पर कंपनियों, उद्योग संगठनों और सरकारी विभागों से 400 से अधिक सुझाव मिले हैं। सरकार संसद में विधेयक को पेश करने से पहले इन सुझावों पर विचार करेगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी जानकारी दी।

इस प्रारूप पर सुझाव देने की अंतिम समयसीमा बुधवार को समाप्त हो गयी।

एक अधिकारी ने नाम नहीं लेने की शर्त पर कहा कि मंत्रालय इन सुझावों को व्यवस्थित तरीके से आकलन शुरू करेगा। इसके बाद मंत्रालय संबंधित पक्षों तथा विधि एवं न्याय जैसे मंत्रालयों से संपर्क करेगा।

अधिकारी ने कहा कि कुछ सुझावों में विधेयक की भाषा को इस कदर कसावट देने की बातें कही गयी है कि इसकी कई व्याख्याएं नहीं की जा सकें। उन्होंने कहा कि कुछ सुझावों में व्यक्तिगत जानकारी को देश में ही रखना अनिवार्य करने से लागत बढ़ने का जिक्र किया है।

कई वैश्विक उद्योग संगठनों ने कहा है कि सूचनाओं को देश में ही रखने के प्रावधान से गंभीर नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं और इससे देश में कंपनियों के कारोबार की क्षमता पर असर होगा।

मंत्रालय को उम्मीद है कि अगले डेढ़ महीने में सभी सुझावों पर विचार कर लिया जाएगा और प्रारूप को नवंबर अंत तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा ताकि इसे संसद में पेश किया जा सके। संसद का शीतकालीन सत्र नवंबर-दिसंबर में होगा।

 
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