दूरसंचार मंत्रालय इस सप्ताह फरवरी में होने वाली 3जी स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए न्यूनतम मूल्य के प्रस्ताव को मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल के सामने रखा जाएगा। एक आधिकारिक सूत्र ने कहा, 'इसे (3जी स्पेक्टम के न्यूनतम मूल्य के प्रस्ताव को) बुधवार को मंत्रिमंडल के सामने रखा जाएगा।' अंतरमंत्रलीय समिति दूरसंचार आयोग ने आज प्रति मेगाहर्ट्ज 3जी स्पेक्ट्रम की बोली में न्यूनतम मूल्य के लिए अपनी सिफारिशों को अंतिम स्वरूप दे दिया है। सूत्रों ने समिति द्वारा 3889 करोड़ रुपये और 3,705 करोड़ रुपये दो अलग-अलग मूल्य की सिफारिश किए जाने का हवाला दिया लेकिन लेकिन इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो सकती। दूरसंचार सचिव राकेश गर्ग की अध्यक्षता वाले आयोग ने सिर्फ पांच मेगाहर्ट्ज 3जी स्पेक्ट्रम की नीलामी के संदर्भ में न्यूनतम कीमत की सिफारिश की है जबकि ट्राइ ने कुल 20 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के लिए मूल्य की सिफारिश की थी और उद्योग ने भी इसी की मांग की है। उद्योग की मांग के अनुरूप और नीलामी किए जाने वाले सभी 3जी स्पेक्ट्रम को रक्षा मंत्रालय द्वारा मुक्त किया जाना है। मंत्रालय ने फिलहाल पांच मेगाहर्ट्ज 3जी स्पेक्ट्रम मुक्त करने पर सहमति जताई है। शेष 15 मेगाहर्ट्ज 3जी स्पेक्ट्रम तब मुक्त किया जाएगा जब सरकार रक्षा बलों के लिए विशेष स्पेक्ट्रम बैंड को 'रक्षा बैंड और रक्षा हित क्षेत्र' के तौर पर अधिसूचित कर चुकी होगी। दूरसंचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद को उम्मीद है कि रक्षा क्षेत्र के लिए समर्पित स्पेक्ट्रम बैंक फरवरी में अधिसूचित किया जा सकता है।
