लंबित मामलों का निराकरण नहीं होने से परेशान दिल्ली के उद्यमियों को जल्द राहत मिल जाएगी। इन मामलों को देख रहे दिल्ली राज्य औद्योगिक व ढांचागत विकास निगम (डीएसआईआईडीसी) ने लीज होल्ड से फ्री होल्ड, बकाया भुगतान और संवैधानिक स्थिति में बदलाव के पुराने आवेदनों को निपटाना शुरू कर दिया है। उद्यमियों की शिकायत है कि इन मामलों के निपटारे की प्रक्रिया लंबे समय से बंद थी। डीएसआईआईडीसी के कार्यकारी निदेशक यशपाल गर्ग ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया कि पुराने लंबित मामलों को निपटाने का काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि निगम अगले महीने पुराने लंबित मामलों को निपटाने के लिए विशेष शिविर लगाएगी, जिसके तहत ऐसे उद्यमियों के मामले निपटाए जाएंगे जिन्होंने 31 मार्च 2014 से पहले आवेदन कि या है।
इन मामलों में उद्यमियों के लीज होल्ड से फ्री होल्ड, बकाया भुगतान और उत्तराधिकार (म्यूटेशन) के आवेदन शामिल हैं। इस शिविर में सभी जरूरी दस्तावेज जमा करने वाले और भुगतान करने वालों के आवेदनों को स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी। गर्ग ने कहा कि निगम को लंबित मामलों के करीब 200 आवेदन मिले हैं। इनमें से 31 मार्च 2013 तक आवेदन करने वाले उद्यमियों के करीब 98 मामलों को पहले ही निपटाया जा चुका है। 31 मार्च 2014 तक लंबित मामलों के लिए 80 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं। गर्ग कहते हैं कि निगम की कोशिश जल्द से जल्द सारे लंबित मामले निपटाने की है।
नरेला औद्योगिक संघ के पूर्व उपाध्यक्ष समीर अग्रवाल ने कहा कि डीएसआईआईडीसी में काफी समय से लीज होल्ड से फ्री होल्ड करने की प्रक्रिया ठप पड़ी थी, अब यह प्रक्रिया शुरू होने से उद्यमियों को राहत मिली है। हालांकि ऐसे उद्यमियों को निपटारे की तिथि तक फ्री होल्ड शुल्क देना होगा, जिन्होने पूरा शुल्क भरने में कोताही बरती है। अपैक्स चैंबर ऑफ कॉमर्स ऐंड इंडस्ट्री दिल्ली के अध्यक्ष कपिल चोपड़ा कहते हैं कि उद्यमी लंबे समय से बंद पड़ी लीज होल्ड से फ्री होल्ड करने की प्रक्रिया शुरू करने की मांग कर रहे थे, जो चालू हो चुकी है। डीएसआईआईडीसी को लंबित मामलों का जल्द से जल्द निपटान करना चाहिए।
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