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एफएम : नीलामी पर अनिश्चितता बरकरार
उर्वी मलवाणिया / मुंबई December 01, 2014

एफएम रेडियो स्टेशनों की तीसरे चरण की नीलामी की प्रक्रिया अभी तक अधर में लटकी हुई है। पिछले तीन वर्षों से लंबित नीलामी को इस वर्ष अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के बीच संपन्न होना था लेकिन अब तक उद्योग जगत की ओर से इस पर कुछ तय नहीं हो पाया है। रेडियो सिटी के कार्यकारी प्रभारी (सीईओ) अपूर्व पुरोहित ने बताया कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है। उनके मुताबिक अभी तक यह भी नहीं बताया गया है कि नीलामी होगी भी या नहीं, चूकिं अब तक नीलामी का विज्ञापन भी नहीं निकाला गया है जिसके कारण दिसंबर ही नहीं बल्कि अगले वर्ष की 31 मार्च तक भी इस प्रक्रिया को संपन्न करना मुश्किल होगा।

पूर्व केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने सिंतबर महीने में आश्वासन दिया था कि फरवरी 2015 तक रेडियो स्टेशनों की नीलामी की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। हालांकि इसके बाद जावडेकर की जगह अरुण जेटली ने यह पदभार संभाल लिया और ओलंपिक निशानेबाज राजवर्धन सिंह राठौड़ को राज्य मंत्री बने । एक निजी एफएम रेडियो स्टेशन के उच्च अधिकारी ने कहा कि इस पूरे मामले में बिल्कुल भी स्पष्टïता नहीं है। उन्होंने कहा कि एक तरफ सूचना एवं प्रसारण मंत्री अरुण जेटली का कहना है कि 31 मार्च से पहले नीलामी की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी ताकि चालू वित्तीय वर्ष में राजस्व प्राप्त किया जा सके। वहीं नीलामी प्रक्रिया से जुड़ी साधारण पूछताछ पर भी बातचीत नहीं की गई है।

रेडियो स्टेशनों ने नीलामी की प्रक्रिया से जुड़े प्रश्नों को मंत्रालय में भेज दिया है जैसे कि नीलामी क्षेत्रीय हिसाब से होगी की नहीं और अगर होगी तो इसमें कौन-कौन से क्षेत्र होंगे। हालांकि अभी यह पूरा मामला भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के पास है जो इसे अपने सुझावों के साथ वापस भेजेगा। तीसरे चरण में रेडियो स्टेशनों की नीलामी से एफएम रेडियो के 839 नए स्टेशनों का 294 शहरों में विस्तार होगा। मौजूदा रेडियो स्टेशनों का लाइसेंस अगले वर्ष 31 मार्च तक समाप्त हो जाएगा। लेकिन नीलामी प्रक्रिया में अस्पष्टïता के कारण रेडियो स्टेशन मालिक मंत्रालय से वर्तमान लाइसेंस अवधि बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं, ताकि उनके कारोबार पर असर नहीं पड़े।

पुरोहित ने कहा कि अगर नीलामी की प्रक्रिया में देरी होती है तो हमें दूसरी योजना  पर काम करना होगा जिसमें वर्तमान लाइसेंस की अवधि को बढ़ाना शामिल है। अब तक के रुझान के मुताबिक लाइसेंस की अवधि कम से कम एक वर्ष तक बढ़ानी होगी। कारोबार को चलाने के लिए लाइसेंस की सीमा बढ़ाना जरूरी होगी। तीसरे चरण में होने वाली नीलामी नीति के तहत एफएम रेडियो के विस्तार के लिए वर्तमान लाइसेंस को स्थानांतरित करने का भी प्रावधान है। इसके लिए बनाए गए फॉर्मूले पर ट्राई और मंत्रालय की ओर से मंजूरी भी मिल चुकी है। इसके मुताबिक अगर 31 मार्च तक रेडियो स्टेशनों की नीलामी नहीं होती है तो रेडियो स्टेशनों की वर्तमान लाइसेंस की अवधि को बढ़ाने के इतर कोई प्रावधान बाकी नहीं रह जाएगा।

निजी एफएम रेडियो के विस्तार के तीसरे चरण में इस साल की शुरुआत में सरकार ने ई-नीलामी के लिए आवेदन (आरएफपी) प्रक्रिया की शुरुआत की थी। इसकी निगरानी के लिए सरकार ही ओर से पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए गए थे। इसी बीच रेडियो सिटी द्वारा लाया जाने वाले आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) को बाजार में उतारने में देरी की जाएगी। पुरोहित ने कहा कि एक बार नीलामी प्रक्रिया पूरी हो जाए उसके बाद ही आईपीओ को लाया जाएगा।

Keyword: FM radio, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,
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