रक्षा मंत्रालय सेना के संचार उद्देश्य के लिए 12 दूरसंचार सर्किलों में सीडीएमए स्पेक्ट्रम की मांग की है । इसे देखते हुए दूरसंचार मंत्रालय का मानना है कि मोबाइल ऑपरेटरों को नीलामी के लिए उपलब्ध इस बैंड का स्पेक्ट्रम 80 प्रतिशत से अधिक घट जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने 17 राज्यों में 12 दूरसंचार सर्किलों में सीडीएमए स्पेक्ट्रम मांगा है। इन राज्यों में जम्मू-कश्मीर, असम, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश व पूर्वोत्तर के छह राज्य शामिल हैं।

आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक 'सेना की जरूरत के हिसाब से स्पेक्ट्रम उपलब्ध नहीं है। कुछ सेवा क्षेत्रों में स्पेक्ट्रम पूरी तरह दूरसंचार कंपनियों को आवंटित किया गया है और कुछेक में आंशिक तौर पर। रक्षा विभाग को देने के बाद नीलामी के लिए सिर्फ 10 मेगाहट्र्ज स्पेक्ट्रम बचेगा।' ऐसे में मोबाइल आपरेटरों के लिए नीलामी को उपलब्ध स्पेक्ट्रम में 80 फीसद से अधिक की कमी आ सकती है।