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सरकार एफटीआईएल के बोर्ड में करेगी बदलाव
बीएस संवाददाता / नई दिल्ली October 27, 2014

फाइनैंशियल टेक्नोलॉजीज (इंडिया) के साथ नैशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसईएल) के विलय का प्रस्ताव जारी करने के बाद सरकार अब विलय की गई इकाई के निदेशक मंडल में बदलाव करने के प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, 'विभिन्न सरकारी विभागों के बीच परामर्श हो रहा है। हम एफएमसी द्वारा दिए गए आइडिया पर विचार करेंगे।' वायदा बाजार नियामक एफएमसी ने एफटीआईएल प्रबंधन के अधिग्रहण का सुझाव दिया था।

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने 5,600 करोड़ रुपये से अधिक के भुगतान संकट में फंसी एनएसईएल का जिग्नेश शाह के नेतृत्व वाली फाइनैंशियल टेक्नोलॉजीज के साथ विलय का प्रस्ताव पेश किया था। सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय अब प्रभावित निवेशकों को दिए जाने वाले मुआवजे के आकलन की प्रक्रिया शुरू करेगा और इसके लिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इकाई की नियुक्ति की जा सकती है। यह पहला मौका है जबकि मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम में एक प्रावधान लागू किया जिसके तहत जनहित के मद्देनजर निजी क्षेत्र में जबरन विलय की व्यवस्था है और यदि ऐसा होता है तो 2009 के सत्यम मामले के बाद यह ऐसा पहला मामला होगा। सत्यम मामले में घोटाला ग्रस्त सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी को बाद में सरकारी निगरानी में हुई नीलामी के जरिए टेक महिंद्रा को बेच दिया गया था।

विलय के बाद एफटीआईएल एनएसईएल की सारी जिम्मेदारियां समाहित कर लेगी जिसमें निवेशकों एवं अन्य को बकाए का भुगतान शामिल है ताकि भुगतान प्रक्रिया में मदद की जा सके। सरकार के 21 अक्तूबर को जारी विलय आदेश के तुरंत बाद एफटीआईएल ने एक संक्षिप्त बयान में कहा था कि वह इस मामले में उचित कदम उठाने के लिए कंपनी के कानूनी सलहकारों के साथ बातचीत कर रही है।

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