राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने अनुच्छेद 370 को लेकर नया अभियान शुरू किया है। इसके तहत आरएसएस अगले दो साल में तकरीबन 10,000 प्रमुख नीति निर्माताओं, विधिवेत्ताओं, नौकरशाहों आदि तक संपर्क स्थापित करेगा और संविधान की अनुच्छेद 370 से जुड़ी 'गलत जानकारियां' दूर करने का प्रयास करेगा। संविधान की अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा मिला हुआ है। यानी इस धारा के तहत जम्मू-कश्मीर को विशेष अधिकार प्राप्त है और यहां के लोगों की नागरिकता और संपत्ति के स्वामित्व से जुड़े कानून बनाने का अधिकार है। हालांकि कई अन्य क्षेत्रों मसलन पूर्वोत्तर भारत और हिमाचल प्रदेश में भी राज्य से बाहर के लोगों को प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार नहीं है। उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 370 आरएसएस का प्रमुख मुद्दा रहा है और राज्य में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले वह अब इस पर बहस तेज करना चाहता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित जम्मू-कश्मीर में राहत एवं बचाव कार्य शुरू करने में तत्परता दिखाई। रणनीति के तहत आरएसएस इस कानून की वैधता पर सवाल उठाएगा। इसके अलावा वह राज्य के लोगों को यह बताने का प्रयास करेगा कि इस कानून के चलते पिछड़े वर्ग खासकर आदिवासियों एवं महिलाओं का नुकसान हो रहा है। आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य अरुण कुमार संघ की इस पहल के अगुआ हैं। उन्होंने कहा, 'जम्मू-कश्मीर की सबसे बड़ी समस्या केवल जानकारी को लेकर है। यहां के बारे में देश भर में गलत सूचनाएं हैं।'