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बीमा पर सुलह की तैयारी
बीएस संवाददाता / नई दिल्ली August 04, 2014

बीमा संशोधन विधेयक पर सरकार और कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष के बीच सुलह होने के आसार आज उस वक्त बढ़ गए, जब विधेयक का विरोध कर रही कांग्रेस और दूसरी पार्टियों ने मतभेद सुलझाने के लिए एक और सर्वदलीय बैठक का सरकार का सुझाव मान लिया। बैठक कल या परसो हो सकती है। इसके साथ ही संसद का संयुक्त सत्र बुलाए जाने की संभावना कम हो गई है।

बीमा कानून (संशोधन) विधेयक, 2008 को आज राज्य सभा में पेश किया जाना था। लेकिन कांग्रेस सहित 9 दलों ने राज्य सभा के सभापति एम हामिद अंसारी को शुक्रवार को एक पत्र लिखा और कहा कि विधेयक को संसद की चयन समिति के पास भेजा जाना चाहिए क्योंकि यह राज्य सभा में पेश किया गया मूल विधेयक नहीं है। इसमें कई बदलाव किए गए हैं। इस पर सरकार ने इसे पेश करने का इरादा टाल दिया और सर्वदलीय बैठक बुलाने का फैसला किया।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सर्वदलीय बैठक में फिर दोहराया दोहराया कि प्रस्तावित विधेयक का मूल मसौदा और भाषा वही है, जो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार द्वारा पेश विधेयक की थी और इसमें कोई बड़ा संशेधन प्रस्तावित नहीं किया है। जेटली ने कहा कि ज्यादातर संशोधन संसद की स्थायी समिति के सुझावों पर आधारित हैं और इसमें केवल तिथि और आंकड़ों में बदलाव किए गए हैं, जो महत्त्वहीन हैं। सरकार की ओर से जारी बयान में जेटली ने कहा है कि सरकार कांग्रेस की ओर से सुझाए गए बदलावों पर विचार करने को तैयार है।

बैठक में शामिल सूत्रों के मुताबिक जेटली ने कांग्रेस से कहा कि विधेयक पर वह राजनीति न करे और इसे स्वीकार या खारिज करे। इससेे संकेत मिलता है कि सरकार प्रस्तावित विधेयक पर कांग्रेस का समर्थन पाने के लिए बातचीत करने की इच्छुक नहीं है और अगर राज्य सभा में विधेयक पारित नहीं हो पाता है तो सरकार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकती है।

बीमा विधेयक आर्थिक सुधार की दिशा में राष्टï्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार का पहला बड़ा कदम माना जा रहा है। लेकिन राज्य सभा में उसके पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है जिसके कारण उसे विरोधी दलों के समर्थन की जरूरत होगी। इस बीच, बीजू जनता दल और कांग्रेस की सहयोगी राष्टï्रवादी कांग्रेस पार्टी ने विधेयक के समर्थन की घोषणा की है।

जेटली, संसदीय कार्य मंत्री वैंकेया नायडू और संसदीय कार्य मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बैठक के दौरान सरकार का प्रतिनिधित्व किया। जेटली और नायडू ने देश के लोगों में बीमा की बहुत कम उपलब्धता पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि बीमा क्षेत्र में पूंजी प्रवाह की जरूरत है।

भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि उनकी सरकार किसानों को प्राकृतिक आपदा के कारण फसल के नुकसान के लिए कृषि बीमा और सबको स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के लिए राष्टï्रीय स्वास्थ्य एश्योरेंस लागू करेगी। सूत्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को लाल किले से स्वास्थ्य और फसल बीमा की घोषणा कर सकते हैं।

नायडू ने कांग्रेस और अन्य दलों से कहा कि वे आपस में बातचीत कर सुझाव के अगली बैठक में आएं। यह बैठक अगले एक-दो दिन में हो सकती है। उनके सुझावों पर विचार किया जाएगा और सरकार राज्य सभा में इस विधेयक पर विस्तृत चर्चा कराने को तैयार है। कांग्रेस के नेता आनंद शर्मा ने कहा कि उनकी पार्टी प्रस्तावित विधेयक के निहितार्थ के बारे में स्पष्टïता चाहती है। राज्य सभा में कांग्रेस के 69 सदस्य हैं, जबकि भाजपा के 42 सदस्य हैं। विधेयक का विरोध करने वाले सांसदों की संख्या 133 है जबकि 68 सांसद इसके पक्ष में हैं।

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