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वाणिज्य मंत्री से मिले नोकिया के अधिकारी
बीएस संवाददाता/एजेंसियां / नई दिल्ली June 25, 2014

मोबाइल हैंडसेट बनाने वाली कंपनी नोकिया के अधिकारियों ने सरकार के साथ 21,000 करोड़ रुपये से अधिक के कर विवाद को सुलझाने के लिए आज वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारामन से मुलाकात की। कंपनी के अधिकारियों की नई सरकार के साथ यह पहली बैठक थी।

सीतारामन वित्त राज्यमंत्री भी हैं। उनसे मुलाकात करने वाले नोकिया के अधिकारियों में ग्रुप कार्यकारी उपाध्यक्ष टिमा इहामुओतिला भी शामिल थे। जानकार सूत्रों ने बताया, 'कंपनी ने भारत में अपने कर संबंधी मुद्दों को रखा है।' बैठक के बाद नोकिया के अधिकारी ने कहा, 'हम भारत में एक मजबूत कंपनी हैं। भारत में हमारे कर्मचारियों की संख्या 16,000 से अधिक है।'

संपर्क करने पर कंपनी के प्रवक्ता ने कहा, 'नोकिया इस कर विवाद को सुलझाने और विवादों के सर्वमान्य समाधान के लिए लगातार भारतीय अधिकारियों के साथ काम कर रही है। कंपनी इसका सौहाद्र्रपूर्ण समाधान चाहती है।' उल्लेखनीय है कि कर विवाद के चलते नोकिया अपने चेन्नई कारखाने को माइक्रोसॉफ्ट के हाथों नहीं बेच सकी है। पिछले महीने नोकिया ने भारत और फिनलैंड के बीच हुए द्विपक्षीय निवेश संवद्र्धन एवं सुरक्षा समझौते (बीपा) के तहत इस मामले को सुलझाने के लिए भारत सरकार को पत्र लिखा था। आयकर विभाग ने कहा है कि नोकिया इंडिया और नोकिया कॉरपोरेशन पर जुर्माना सहित कुल 21,153 करोड़ रुपये का कर दायित्व है।

सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित

मद्रास उच्च न्यायालय ने कर दावे से जुड़े विवाद में नोकिया इंडिया की अपील पर सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दी है। कंपनी ने राज्य वाणिज्यिक कर विभाग के 2,400 करोड़ रुपये के कर दावे के मामले में एकल न्यायाधीश के फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। अदालत ने कर विभाग से नियत समय पर मूल्यांकन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा है।

इसके पहले न्यायाधीश बी राजेंद्रन ने 29 अप्रैल 2014 को दिए अपने फैसले में कर विभाग को कर मामले में नए सिरे से विचार करने और कंपनी को सुनवाई के लिए पर्याप्त वक्त देने के लिए कहा था। इसके अलावा कंपनी को 2,400 करोड़ रुपये के कर दावे में से 10 फीसदी राशि जमा करने का निर्देश देते हुए उसे इसके लिए 8 सप्ताह का वक्त दिया था। नोकिया ने कर दावे की 10 फीसदी राशि जमा करने के अदालत के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की थी।

कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश सतीश के अग्निहोत्री और न्यायाधीश एम एम सुदरेश के खंडपीठ में आज इस मामले पर सुनवाई शुरू होते ही इसे अगले दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दी गई। इस बीच खंडपीठ ने मूल्यांकन अधिकारी से प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया। सरकार के वकील ने बताया कि विभाग ने एकल पीठ के आदेश के खिलाफ रिट याचिका दायर की है। कंपनी के वकील ने कहा कि कंपनी विभाग की जरूरतों के मुताबिक तमाम दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए तैयार है।

आपूर्तिकर्ताओं ने की वीआरएस की पेशकश

नोकिया इंडिया कर विवाद के कारण उपजे संकट का असर चेन्नई संयंत्र के दो प्रमुख आपूर्तिकताओं को बुरी तरह प्रभावित किया है। फॉक्सकॉन इंटरनैशनल होल्डिंग्स ने अपने कर्मचारियों से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) की पेशकश की है। इसी प्रकार चीन की एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी की इकाई बीवाईडी इलेक्ट्रॉनिक्स ने भी अपने कर्मचारियों से वीआरएस की पेशकश की है।

श्रमिकों के अनुसार, फॉक्सकॉन जून के पहले 20 दिनों में वीआरएस की पेशकश पहले ही कर चुकी है और इस पेशकश को स्वीकार करने वाले उसके करीब 350 से 400 श्रमिकों में से अधिकांश महिलाएं हैं। चेन्नई संयंत्र में कंपनी के करीब 1,650 श्रमिक कार्यरत थे। उधर, बीवाईडी इलेक्ट्रॉनिक्स की भारतीय इकाई ने भी अपने श्रमिकों से कहा कि कंपनी 10 जुलाई तक अपना संयंत्र बंद करने की योजना बना रही है। इस बावत जानकारी के लिए दोनों कंपनियों के अधिकारी उपलब्ध नहीं हो सके।

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