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आसान होगी आईडीआर की राह!
वृष्टि बेनीवाल, जयश्री पियासी और इंदिवजल धस्माना / नई दिल्ली/मुंबई June 08, 2014

विदेशी कंपनियों की रुपये वाली डिपॉजिटरी रिसीट्स में रकम लगाना भारतीय निवेशकों के लिए सरकार शायद आसान बना सकती है। यह एक दशक पहले शुरू हुआ था, लेकिन अभी तक सिर्फ एक कंपनी ही इसके जरिए पूंजी जुटा सकी है। वित्त मंत्रालय आगामी बजट में इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स (आईडीआर) का दायरा बढ़ा सकता है। इन निवेश उपकरणों पर करों के मामले में स्पष्टीकरण सामने आ सकता है और इस पर देसी पूंजी के बराबर कर लग सकता है। वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, संशोधित आईडीआर जल्द पेश की जाएंगी। इसमें राजस्व विभाग भी सहयोग करेगा।

जिस तरह से भारतीय कंपनियां विदेश में ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स (जीडीआर) व अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स (एडीआर) के जरिए जुटा सकती हैं, ठीक उसी तरह आईडीआर भी भारतीय रुपये वाला एक उपकरण है, जिसके जरिए विदेशी कंपनियां भारत से पूंजी जुटा सकती हैं। मंत्रालय सेबी के पूर्व पूर्णकालिक निदेशक एम एस साहू की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट से कुछ ले सकता है, जो इस हफ्ते सौंपी जानी है। समिति आईडीआर की सिफारिश निहित संपत्तियों मसलन इक्विटी, डेट और म्युचुअल फंड यूनिट्स के साथ कर सकती है, चाहे वह प्रायोजित हो या गैर-प्रायोजित। फिलहाल सिर्फ इक्विटी में इसकी अनुमति है और वह भी प्रायोजित। सेबी ने वित्त मंत्रालय को विस्तृत नोट भेजकर आईडीआर पर लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ के बदले सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स वसूलने का अनुरोध किया है। और अगर आईडीआर पर अल्पावधि वाले कर जारी रहे तो कर की दर न्यूनतम होनी चाहिए।

एक अधिकारी ने कहा, एसटीटी स्रोत पर कर कटौती अनिवार्य बनाता है। यह कर नहीं चुकाने की अनिश्चितता को समाप्त करता है और अंतत: कर अधिकारियों के संसाधनों को मुक्त करता है। भारतीय शेयर के उलट मौजूदा समय में अल्पावधि व लंबी अवधि वाली पूंजीगत कर आईडीआर पर लगाए जाते हैं। भारतीय शेयर पर पूंजीगत लाभ कर तभी लगता है जब इससे हुआ लाभ एक साल के भीतर हुआ हो। करों पर स्पष्टीकरण के अभाव में साल 2000 से आईडीआर के पेश होने के बाद से अब तक जोर नहीं पकड़ पाया है। साल 2010 में स्टैंडर्ड चार्टर्ड पीएलसी पहली व इकलौती विदेशी इकाई रही, जिसने इस मार्ग के जरिए रकम जुटाई। खेतान ऐंड कंपनी के टैक्स पार्टनर संजय सिंघवी ने कहा, आईडीआर पर रियायती कर से निश्चित तौर पर बाजार को फायदा मिलेगा क्योंकि विदेशी कंपनियों के लिए भारत से रकम जुटाना उनके लिए प्रोत्साहन होगा।

हालांकि अन्स्र्ट ऐंड यंग के टैक्स पार्टनर अनीश ठक्कर ने कहा, सुस्त पड़े आईडीआर बाजार के लिए कर पर स्पष्टता सिर्फ एक समस्या है।  अन्य ढांचागत बदलाव भी किया जाना चाहिए ताकि निवेशकों को आकर्षित किया जा सके। अगर अच्छी कंपनियां आएंगी तो भारतीय निवेशक उनकी ओर बढ़ेंगे। साहू समिति आईडीआर में ढांचागत बदलाव की सिफारिश करेगी और इसमें वह एडीआर व जीडीआर पर पहले की गई सिफारिश से मदद लेगी। इस प्रगति से जुड़े एक सूत्र ने कहा, यह एडीआर व जीडीआर पर हमारी रिपोर्ट का प्रतिबिंब है। हम यहां आने वाली विदेशी फर्मों के साथ वैसा ही व्यवहार कर सकते हैं, जो हम विदेश जाने वाली भारतीय कंपनियों के साथ करते हैं। हालांकि दोनों रिपोर्टों में कुछ अंतर भी देखने को मिल सकते हैं। एडीआर-जीडीआर पर रिपोर्ट में सूचीबद्ध व गैर-सूचीबद्ध भारतीय कंपनियोंं को विदेश से रकम जुटाने की मंजूरी देने की सिफारिश की गई थी। हालांकि आईडीआर के लिए विदेश में सूचीबद्ध कंपनियोंं को ही भारतीय बाजार से रकम जुटाने की अनुमति दी जा सकती है।

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