छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (सीएसईआरसी) ने राज्य में विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए नई बिजली दरें सुझाने के लिए विभिन्न वर्गों के साथ सोमवार को परामर्श शुरू किया। आयोग के अधिकारियों ने कहा कि उपभोक्ताओं के विभिन्न वर्गों की राय जानने की प्रक्रिया 22 जून तक पूरी कर ली जाएगी। सीएसईआरसी ने बिजली दरों में वृद्घि पर आम लोगों के सुझाव जानने के लिए 21 मई को एक जन सुनवाई आयोजित करने का फैसला किया है। अधिकारियों ने कहा कि सरकार संचालित साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्ïस लिमिटेड और रेलवे के प्रतिनिधियों के साथ साथ सीमेंट निर्माताओं के संगठन, छोटे इस्पात संयंत्र, स्पंज लौह निर्माताओं के संगठन को 22 मई को होने वाली बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

इसके बाद बिजली दरों में संभावित बदलाव के लिए नियामक आयोग अपना सुझाव राज्य सरकार को सौंपेगा जिसकी घोषणा जून के पहले सप्ताह में की जा सकती है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी से राजस्व बढ़ाने के लिए कीमतों में भारी बढ़ोतरी करने को कहा गया है। अधिकारियों के अनुसार कंपनी ने अपना राजस्व 6,000 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 8100 करोड़ रुपये करने की योजना बनाई है। योजना को अंतिम रूप देने के लिए राज्य में बिजली दर में लगभग 30 फीसदी तक का इजाफा किया जाएगा।

आयोग के अधिकारी कंपनी के अनुरोध पर गंभीरता से ध्यान देने को इच्छुक नहीं हैं। अधिकारियों ने संकेत दिया है कि यह वृद्घि 10 फीसदी तक सीमित हो सकती है। इससे कंपनी को राजस्व में 1000 करोड़ रुपये तक का इजाफा करने में मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ में बिजली कीमत में वृद्घि पिछले दो वर्षों से लंबित है। नवंबर 2013 के विधानसभा चुनाव के बाद रमन सिंह सरकार ने बिजली कीमतों में वृद्घि से परहेज किया है। चूंकि अब आम चुनाव हो गए हैं और छत्तीसगढ़़ में बिजली कीमतों में वृद्घि निकट है।