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एमसीएक्स-एसएक्स निवेशकों की चिंता दूर करने की कोशिश में सेबी, सरकार
भाषा / नई दिल्ली/मुंबई March 14, 2014

एमसीएक्स स्टॉक एक्सचेंज को दिए गए लाइसेंस की सीबीआई जांच के मद्देनजर सरकार और नियामकों ने निवेशकों, व्यापारियों और एक्सचेंज के पुनर्गठित बोर्ड के नवनियुक्त सदस्यों की चिंताएं दूर करने के उपाय तलाशने शुरू कर दिए हैं।

एमसीएक्स स्टॉक एक्सचेंज के निदेशक मंडल की आज बैठक होनी है, ऐसे में एक्सचेंज के चेयरमैन और अन्य जनहित निदेशकों ने सीबीआई द्वारा कल दर्ज आरंभिक जांच के चलते इस्तीफा देने की इच्छा जताई है। सीबीआई ने 2008 में एक्सचेंज को दिए गए लाइसेंस और बाद में इसके नवीकरण की आरंभिक जांच का मामला कल दर्ज किया।

संयोगवश, सीबीआई द्वारा सेबी के पूर्व चेयरमैन सी.बी. भावे के अलावा पूर्व सदस्य के.एम. अब्राहम और एमसीएक्स-एसएक्स के प्रवर्तकों, एफटीआईए तथा एमसीएक्स के खिलाफ भी आरंभिक जांच का मामला दर्ज किया गया है।

सूत्रों ने कहा कि नियामक एवं वित्त मंत्रालय चाहता है कि एमसीएक्स-एसएक्स के वर्तमान चेयरमैन जीके पिल्लै और अन्य तीन जनहित निदेशक एक्सचेंज के बोर्ड में बने रहें।

सेबी द्वारा पिछले साल एमसीएक्स स्टॉक एक्सचेंज के बोर्ड का पुनर्गठन करने का आदेश दिए जाने के बाद इन चार लोगों की नियुक्ति की गई थी। एक्सचेंज के प्रवर्तकों द्वारा स्थापित एक अन्य इकाई के भुगतान संकट में फंसने के बाद सेबी ने यह आदेश दिया था।

एक्सचेंज के शीर्ष अधिकारियों ने कल रात कहा कि पिल्लै और अन्य निदेशक आज होने वाली बोर्ड बैठक में इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि सीबीआई जांच से एक्सचेंज का भविष्य बर्बाद हो सकता है।

आनन-फानन में आज सुबह बुलाई गई एक प्रेस कान्फ्रेंस में एमसीएक्स-एसएक्स के सीईओ व प्रबंध निदेशक सौरभ सरकार ने कहा कि सभी जनहित निदेशकों का पहले से इस्तीफा देना अटकलबाजी है और हम इन अफवाहों से दूर रहने एवं बोर्ड बैठक के बाद घोषणा की प्रतीक्षा करने का अनुरोध करते हैं।

उन्होंने कहा, 'अन्य कंपनियों की तरह, नए सदस्यों का नामांकन शेयरधारकों या स्वतंत्र निदेशकों द्वारा किया जाएगा और जरुरत पडऩे पर नियामक द्वारा नियुक्ति की जाएगी।' सरकार ने कहा कि आज की बोर्ड बैठक 'आपात बैठक' नहीं है और इसकी योजना एक महीने पहले बनाई गई थी।

Keyword: SEBI, MCX-SX, सेबी,
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