रक्षा मंत्रालय ने एंग्लो-इटैलियन हेलिकॉप्टर कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड के साथ 55.6 करोड़ यूरो (4730 करोड़ रुपये) के अनुबंध को रद्द कर दिया है। इसके अनुबंध के तहत आला नेताओं व उच्चाधिकारियों की यात्रा सुरक्षा व सहजता के साथ संपन्न कराने की खातिर उच्च कीमत वाले 12 एडब्ल्यू-101 हेलिकॉप्टर खरीदे जाने थे। रक्षा मंत्रालय ने एकपक्षीय तौर पर यह सौदा रद्द किया है।

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मंत्रालय ने यह ऐलान 1 जनवरी की शाम को किया। मंत्रालय ने कहा, भारत सरकार ने मेसर्स अगस्ता वेस्टलैंड इंटरनैशनल लिमिटेड के साथ हुए समझौते को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है, जिस पर 8 फरवरी 2010 को हस्ताक्षर किए गए थे और इसके तहत 12 वीवीआईपी हेलिकॉप्टर की आपूर्ति होनी थी। मंत्रालय ने कहा है कि प्री-कॉन्ट्रैक्ट इंटीग्रिटी पैक्ट (पीसीआईपी) और एडब्ल्यूआईएल की तरफ से समझौते के उल्लंघन के आधार पर ऐसा किया गया है।

यह फैसला इटली के अभियोजक की तरफ से मिलान में इटैलियन डिफेंस कॉरपोरेशन फिनमेसेनिका के प्रमुख जी ओरसी की गिरफ्तारी के करीब 11 महीने बाद हुआ है। वीवीआईपी हेलिकॉप्टर का अनुबंध हासिल करने की खातिर भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने के आरोप में यह गिरफ्तारी 12 फरवरी 2013 को हुई थी। ओरसी ने साल 2010 में अगस्ता वेस्टलैंड के प्रमुख थे, जब आईएएफ ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किया था। नई दिल्ली ने अनुबंध को फ्रीज करने, अगस्ता वेस्टलैंड को भुगतान रोकने और केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच शुरू करवाते हुए तत्काल इसका प्रत्युत्तर दिया था। रक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी को इस गड़बड़ी का सबूत हासिल करने के लिए भेजा गया था, जिसका इस अनुबंध पर असर हो।

तब से रक्षा मंत्रालय अगस्ता वेस्टलैंड की तरफ से इस मसले पर बातचीत के अनुरोध को लगातार ठुकराता रहा है। दोनों पक्षों के बीच 20 दिसंबर को हुई बैठक को रक्षा मंत्रालय ने अंतिम सुनवाई माना, न कि बातचीत। एंग्लो-इटैलियन कंपनी ने इस आरोप का विरोध किया। रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने सार्वजनिक तौर पर जब 30 अक्टूबर को ऐलान किया कि अगस्ता वेस्टलैंड ने अनुबंध का उल्लंघन किया है तो कंपनी ने अपने जवाब में कहा कि उचित कानूनी प्रक्रियाओं के नतीजे का इंतजार किया जाना चाहिए।

अनुबंध को समाप्त करते हुए मंत्रालय कोलैटरल नुकसान को कम से कम करने की कोशिश कर रहा है। सौदे की समाप्ति का मतलब है भारतीय वायु  सेना प्राप्त कर चुके तीन एडब्ल्यू-101 हेलिकॉप्टर अपने पास ही रखेगा। इन हेलिकॉप्टरों का समायोजन उस रकम से होगा, जो भारत पहले ही अगस्ता वेस्टलैड को कर चुका है, जो अनुबंध की रकम का करीब 45 फीसदी है।

अनुबंध की समाप्ति से नई दिल्ली को तीनों हेलिकॉपप्टर लौटाने की दरकार होगी और चुकाए गए रकम की पूरी बैंक गारंटी भुनानी होगी। अगस्ता वेस्टलैंड पहले ही संकेत दे चुकी है कि वह अपने सामथ्र्य के साथ इसके खिलाफ लड़ेगी। रक्षा मंत्रालय ने आज अगस्ता वेस्टलैंड के आर्बिट्रेशन अनुरोध पर प्रत्युत्तर के बारे में भी विचार किया।