| बीमार इकाइयों का होगा उद्घार | |
| बीएस संवाददाता / कानपुर 11 17, 2013 | | | | |
पूंजी के अभाव में रुग्ण (बीमार) हो रहीं या फिर रुग्ण हो चुकी लघु औद्योगिक इकाइयों को पुनर्जीवित करने की कवायद प्रदेश सरकार ने की है। बड़े उद्योगों की तर्ज पर प्रदेश सरकार ने लघु औद्योगिक इकाइयों को पुर्नवासन पैकेज देने के लिए पुर्नवासन पैकेज एवं एक्जिट पॉलिसी 2013 का मसौदा (ड्राफ्ट) तैयार किया है।
प्रदेश सरकार के उद्यमिता विकास संस्थान की ओर से तैयार किए गए मसौदे में लघु औद्योगिक इकाई के रुग्ण घोषित होने पर दो माह में पुर्नवासन पैकेज तैयार करने का उल्लेख किया गया है। औद्योगिक इकाई रु ग्ण है या नहीं इसके लिए रुग्णता प्रमाण पत्र जिला उद्योग कें द्र के महाप्रबंधक की अध्यक्षता में गठित चार सदस्यीय कमेटी की ओर से जारी किया जाएगा।
वहीं उद्यमियों का कहना है कि सरकार की ओर से तैयार किया गया मसौदे से न केवल कानपुर बल्कि पूरे प्रदेश में औद्योगिक वातावरण बनेगा। साथ ही रुग्ण हो चुकी इकाइयां फिर से चलेंगी। इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह का रोजगार सृजन होगा।
इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आईआईए) के वरिष्ठï उपाध्यक्ष सुनील वैश्य ने बताया कि बड़ी औद्योगिक इकाइयों के तर्ज पर सरकार से लघु इकाइयों के लिए पुर्नवासन पैकेज की मांग की जा रही थी।
उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से जारी मसौदे में कई तरह के सुझाव भी उद्यमियों ने दिये हैं। इसमें बाइफर की तर्ज पर एक स्वायतशासी बॉडी गठन करने का सुझाव दिया गया है। जोकि पुर्नवासन पैकेज एवं पैकेज में दी जाने वाली सुविधाओं का क्रियांवयन शीघ्रता से लागू करवा सकें। आईआईए के प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद मिगलानी ने बताया कि लघु इकाइयों के लिए पुर्नवासन पैकेज मिलने पर इकाइयां फिर से खड़ी हो सकेंगी।
कानपुर समेत पूरे प्रदेश में उद्योगों के लिए और अच्छा वातावरण विकसित हो सकेगा। बीमार हो रही इकाइयों को बचाने के लिए सरकार ने हैंड होल्डिंग स्टेज की व्यवस्था इस मसौदे में की है। इसके अलावा जो इकाई रुग्ण होना चाहती है उसके लिए एक्जिट पॉलिसी तैयार की गई है। आईआईए के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष तरूण खेत्रपाल ने बताया कि औद्योगिक सुधार में सरकार का कदम बढिय़ा हैं।
छोटे उद्यमियों के सुझाव
- बाइफर की तर्ज पर एक ऐसी स्वायतशासी बॉडी का गठन किया जाए। जो पैकेज एवं पैकेज में दी जाने वाली सुविधाओं का क्रियन्वयन शीघ्रता से करा सके
- रुग्ण अथवा रुग्णता की ओर उन्मुख इकाई की रिपोर्ट एवं समीक्षा, वर्तमान प्रगति रिपोर्ट जानने के लिए एक पोर्टल का विकास किया जाए। ताकि समस्त सूचनाएं, आवेदन, संदर्भ कोड संख्या अपलोड क ी जा सके
- पुनर्वासन पैकेज के अंतर्गत राज्य सरकार रिवाल्विंग फंड की व्यवस्था करे। इस धनराशि से रु ग्ण इकाइयों को दिये जाने वाले छूट-भुगतान की भरपाई की जा सके
- हैंड होल्डिंग स्टेज पर रु ग्णता को रोक ने के लिए एक कनसल्टेंट बोर्ड का गठन किया जाना प्रस्तावित है। इसमें सरकार प्रतिष्ठिïत चार्टर्ड अकाउंटेंट के पैनल का चयन करेगी। जो समय-समय पर इकाई का अध्ययन करके उन्हें रुग्ण होने से बचाने के लिए अपने सुझाव देगी।
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