| भूमि नहीं बनेगी उद्योग की राह में रोड़ा | | यूपी सरकार ने भूमि बैंक के लिए जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया तेज करने के दिए निर्देश | | | बीएस संवाददाता / October 31, 2013 | | | | |
उत्तर प्रदेश सरकार अब औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए भूमि बैंक तैयार करेगी। सरकार ने इसके लिए बड़े पैमाने पर जमीन अधिग्रहण के निर्देश दिए हैं। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक रंजन ने पूर्वी समर्पित माल भाड़ा गलियारा के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए इलाहाबाद के नैनी में 2500 एकड़ एवं औरैया में 2500 एकड़ भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया गया है।
उन्होंने कहा कि प्रक्रियाओं में तेजी लाने से राज्य में औद्योगिक विकास की प्रक्रिया भी गति पकड़ेगी। अब तक 1519 करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। इसके अलावा 8089 करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर भी जल्द ही काम शुरू होगा। इसके साथ ही बहेड़ी-बरेली में विकसित किए जाने वाले 'मेगा फूड पार्कÓ, के लिए वांछित 250 एकड़ भूमि को यूपीएसआईडीसी को जल्द ही हस्तांतरित करने के निर्देश प्रमुख सचिव राजस्व को दिए गए हैं।
रंजन आज उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम के कार्यकलापों की समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने कन्नौज तथा फिरोजाबाद में 120 एकड़ भूमि अधिग्रहीत कर औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने ट्रांस गंगा परियोजना के सभी विवादित मुद्दों को आपसी बातचीत अगले 15 दिनों में सुलझाने के निर्देश उन्नाव के जिलाधिकारी को दिए। उन्होंने मेगा क्लस्टर पार्क, रमईपुर एवं मेगा क्लस्टर पार्क और संडीला परियोजना के क्रियान्वयन में तीव्रता लाने के भी निर्देश दिए।
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त ने उप्र औद्योगिक विकास निगम को निर्देश दिए कि विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए जो भूखंड आवंटित किए गए हैं उन पर काफी अरसा बीत जाने के बाद भी उद्योग स्थापित नहीं हुआ है। ऐसे में लगभग 3 हजार भूखंड आवंटन को निरस्त कर उनकी जगह अन्य ऐसे उद्यमियों को भूखंड आवंटित किए जाएं जो निश्चित समय-सीमा के अंतर्गत आवंटित भूखंडों पर उद्योगों की स्थापना करें।
उन्होंने कहा कि इस कार्य की मासिक समीक्षा भी की जाए। रंजन ने उद्योगों की स्थापना की मौलिक रूप से आवश्यक भूमि बैंक की स्थिति मजबूत करने के लिए भूमि पूलिंग की व्यवस्था पर विचार करने के निर्देश यूपीएसआईडीसी को दिए ताकि बड़े उद्यमियों को समय से भूमि उपलब्ध कराकर प्रदेश में औद्योगिक विकास की गति को बढाया जा सके।
रंजन ने कानपुर में उद्योगों की स्थापना हेतु उद्यमियों की मांग को दृष्टिगत रखते हुए पाण्डु नदी के किनारे की भूमि पर संपर्क मार्ग बनाते हुए नया पनकी विस्तार औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के भी निर्देश दिए।
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