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म्हाडा का दीवाली तोहफा !
सुशील मिश्र / मुंबई October 16, 2013

अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों की आहट सुनाई देने लगी है। अगले साल मई महीने में म्हाडा करीबन 4000 फ्लैटों की लॉटरी निकालने वाली है, लेकिन म्हाडा को डर है कि तब तक लोकसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी। तारीख घोषित होते ही आचार संहिता लागू हो जाएंगी। आचार संहिता के झमेले से बचने के लिए म्हाडा की मई की जगह फरवरी में घरों की लॉटरी निकालने की योजना तैयार की है।

इसके अलावा म्हाडा ने  पुनर्विकास योजना में बदलाव किया है जिसके तहत पुराने भवनों में रहने वालों को 25 फीसदी से 70 फीसदी तक बड़ा घर दिये जाने की योजना तैयार की है।  लोकसभा चुनावों की तारीख घोषित होने के पहले म्हाडा लम्बे समय से अटकी योजनाओं को निपटाने में जुट गई है। मौजूदा केंद्र सरकार का कार्यकाल मई 2014 में पूरा हो रहा है, जिसे देखते हुए राजनीतिक गलियारों में कयास लगाया जा रहा है कि चुनाव आयोग फरवरी-मार्च तक तारीख घोषित कर देगा। इसे ध्यान में रखते हुए म्हाडा अपने फ्लैटों की लॉटरी मई महीने की जगह फरवरी में कराने की कोशिश मेंं जुट गया है।

म्हाडा उपाध्यक्ष सतीश गवाई के अनुसार लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए म्हाडा अपने प्रोजेक्टों की लॉटरी चुनाव आचार संहिता लागू होने के पहले करना चाह रही है। 2014 में म्हाडा चार हजार घरों की लॉटरी निकालने वाली है, इनमें मुंबई मंडल में डेढ़ हजार और कोंकण मंडल के साथ मिलकर विरार में बनाए जा रहे ढाई हजार घर हैं। विरार के घरों की लॉटरी की तारीख दिसंबर 2013 में ही घोषित की जा सकती है।

नए घरों की लॉटरी की तारीख में फेरबदल करने के साथ म्हाडा अपनी पुरानी बिल्डिगों के पुनर्विकास की योजना में भी तेजी ला दी है। म्हाडा की करीबन 3701 पुरानी बिल्डिंगों का पुनर्विकास होना है। इनमें रहने वाले लोग ज्यादा बड़े घर की मांग कर रहे थे, जिसके लिए बिल्डरों को ज्यादा स्टॉक देना था, यह मामला लंबे समय से लंबित था, लेकिन इस मामले को भी मंत्रालय ने हरी झंडी दे दी है, जिसके तहत अब पुनर्विकास के लिए जाने वाली बिल्डिगों मे रहने वाले लोगों को 405 वर्ग फुट का घर मिलेगा जबकि इसके पहले 225 वर्ग फुट का घर दिया जा रहा था।

इसके अलावा यहां रहने वालों को अतिरिक्त जगह भी मिलेगी। सत्ता पक्ष के लोग म्हाडा और सरकार के इस कदम को समय रहते प्रोजेक्टों को पूरा करने वाला बता रहे हैं, जबकि विपक्षी दल इसे चुनावी साल में लोगों को सरकार द्वारा दीवाली का तोहफा कह रहे हैं।

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