बिजनेस स?टैंडर?ड - अब कर छूट दिए जाने का दौर खत्म!
 Search  BS Hindi  Web   BS E-Paper|      Follow us on 
Business Standard
Wednesday, October 05, 2022 12:02 PM     English | हिंदी

होम

|

बाजार

|

कंपनियां

|

अर्थव्यवस्था

|

मुद्रा

|

विश्लेषण

|

निवेश

|

जिंस

|

क्षेत्रीय

|

विशेष

|

विविध

|

अर्थनामा

 
होम जिंस खबर

अब कर छूट दिए जाने का दौर खत्म!
शिशिर प्रशांत / देहरादून October 15, 2013

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा ने जब कल उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए बगैर कर प्रोत्साहन के नया पैकेज दिए जाने की घोषणा की तो संदेश साफ था कि अब कर छूट दिए जाने वाली योजनाओं का दौर खत्म हो गया। शर्मा मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। पिछले कुछ साल से वे कर छूट की अवधि बढ़ाए जाने पर लगातार काम कर रहे थे, जिसकी अवधि 31 मार्च 2010 को खत्म हो गई थी। इसकी साफ वजह थी कि शर्मा पर उनके गृह राज्य से राजनीतिक दबाव था। लेकिन सभी कोशिशों के बाद भी वे पैकेज की अवधि बढ़वाने में सफल नहीं हुए, क्योंकि वित्त मंत्रालय के साथ पंजाब, हरियाणा, गुजरात और बिहार जैसे कई राज्य इसका विरोध कर रहे थे।

तीन साल पहले छूट खत्म होने के बाद उद्योग जगत को उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश मेंं निवेश को लेकर कोई आकर्षण नहीं रहा। देश में आर्थिक मंदी के माहौल ने भी इसमेंं अहम भूमिका निभाई। पहाड़ी राज्य में छोटे और मझोले उद्यमों के संगठन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन आफ उत्तराखंड (आईएयू) के अध्यक्ष पंकज गुप्ता ने कहा, 'हमें केंद्रीय मंत्री शर्मा की ओर से दिए गए संदेश को समग्रता से देखना होगा। उन्होंने बहुत कुछ कहा है, जिसमें उत्तराखंड में कर छूट के पैकेज की अवधि न बढ़ाया जाना भी शामिल है।'

गुप्ता ने कहा कि इन दो राज्यों में उद्योगों को आकर्षित करने के लिए मालभाड़ा और पूंजीगत सब्सिडी दिया जाना पर्याप्त नहीं होगा। राज्य सरकार को निश्चित रूप से समग्र नई औद्योगिक नीति पेश करना होगा, जिससे कर छूट के पैकेज से होने वाले नुकसान से बचा जा सके, जिसका लाभ राज्य में नई इकाई स्थापित करने वाले उद्योगों को मिल रहा था।  गुप्ता ने कहा, 'हमें निश्चित रूप से यह सीखना होगा कि बगैर कर छूट के किस तरह से काम किया जाए और नए वक्त के मुताबिक आगे की राह बनाई जाए।'

वहीं राज्य के मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र पर हमला बोला है। विपक्ष के नेता अजय भट्ट ने कहा, 'हम सभी जानते हैं कि पैकेज की अवधि 2010 में खत्म हो गई। आनंद शर्मा पैकेज के नाम पर मजाक कर रहे हैं और सिर्फ पूंजीगत और मालभाड़ा सब्सिडी देने की बात कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार ने 2003 में 10 साल के लिए कर पैकेज की घोषणा की थी। लेकिन केंद्र की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार ने इसकी अवधि भी घटाकर 4 साल कम कर दी। लेकिन हमारी पार्टी के सांसद भुवन चंद्र खंडूडी व अन्य सांसदों के दबाव में कर छूट की अवधि 7 साल की गई।'
भट्ट ने कहा कि पैकेज योजनाओं की समय समय पर समीक्षा होनी चाहिए, जिससे इसके लाभ व हानि के बारे में पता चल सके। उत्तराखंड में कर पैकेज से 30,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश हुआ और नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुईं।

Keyword: Uttarakhand, Package, Politics,
Advertisements
  Cover from Earthquake & Floods. Buy Home Insurance
   Get seamless access to Business Standard & WSJ.com starting at just Rs. 49/- per month*
Display Name  Email-Id  
Post your comment

CAPTCHA Image Reload Image Enter Code*:
  आपका मत
 चिकित्सा उपकरणों पर नियमन बढ़ने से ग्राहकों को होगा लाभ
हां नहीं  
पढ़िये
ईमेल
About us Authors Partner with us Jobs@BS Advertise with us Terms & Conditions Contact us RSS Site Map  
Business Standard Private Ltd. Copyright & Disclaimer feedback@business-standard.com
This site is best viewed with Internet Explorer 6.0 or higher; Firefox 2.0 or higher at a minimum screen resolution of 1024x768
* Stock quotes delayed by 10 minutes or more. All information provided is on "as is" basis and for information purposes only. Kindly consult your financial advisor or stock broker to verify the accuracy and recency of all the information prior to taking any investment decision. While due diligence is done and care taken prior to uploading the stock price data, neither Business Standard Private Limited, www.business-standard.com nor any independent service provider is/are liable for any information errors, incompleteness, or delays, or for any actions taken in reliance on information contained herein.