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सरकार करेगी छोटे उद्योगों का उद्घार!
बिहार सरकार ने नई योजना को दी मंजूरी, इसके तहत उद्योगों को मिलेगी तकनीकी और आर्थिक मदद
सत्यव्रत मिश्रा / पटना August 30, 2013

बिहार में औद्यागिक विकास के लिए सरकार को छोटे उद्योगों पर अधिक भरोसा है। यही कारण है कि राज्य सरकार ने इस क्षेत्र के उद्घार के लिए नई योजना को हरी झंडी दे दी है। इस योजना के तहत राज्य सरकार अब इस क्षेत्र के उद्यमियों को तकनीकी और आर्थिक मदद मुहैया कराएगी।

राज्य सरकार ने इस योजना का नाम मुख्यमंत्री सूक्ष्म व लघु उद्योग कलस्टर विकास योजना रखा है। इस पर राज्य सरकार ने इस हफ्ते के शुरुआत में अपनी मुहर लगाई। राज्य के कैबिनेट समन्वय विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया, 'राज्य में छोटे उद्योगों के विकास की असीम संभावनाएं हैं। हालांकि सही प्रशिक्षण और नई तकनीक के अभाव में ऐसे उद्यमी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं।

इसीलिए राज्य सरकार ने इनके विकास के लिए इस नई योजना को शुरू करने का फैसला लिया है।Ó
इस योजना के तहत राज्य सरकार ने हर जिले में कम से कम एक कलस्टर को विकसित करने का फैसला लिया है। साथ ही राज्य सरकार ने हर कलस्टर में एक सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना करने को भी अपनी मंजूरी दी है। मेहरोत्रा ने बताया, 'ये केंद्र उद्यमियों को तकनीकी मदद मुहैया कराएंगे। साथ ही ये लघु उद्यमों के कामगारों के कौशल विकास के लिए भी काम करेंगे। ये उद्यमियों को अपने

इस योजना के संचरण और निगरानी के लिए राज्य सरकार ने हर जिले में एक विशेष समिति बनाने का फैसला लिया है। जिलाधिकारी इस समिति के अध्यक्ष होंगे। कलस्टर की स्थापना के लिए उद्यमियों को एक स्पेशल पर्पस व्हीकल (एसपीवी) बनाना होगा। यह एसपीवी समिति के सामने आवेदन देगा। आवेदन मंजूरी होने पर राज्य सरकार कलस्टर में स्थित हर ईकाई को खास रियायतें देगी। साथ ही हर कलस्टर में सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना के लिए राज्य सरकार ने 90 फीसदी रकम देगी।

राज्य की उद्योग मंत्री रेणु कुशवाहा ने बीते दिनों बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया था, 'इस योजना का मकसद सिर्फ उद्यमियों की मदद करना नहीं है। इसके जरिये राज्य में भारी तादाद में लोगों को रोजगार भी मिलेगा। साथ ही, इससे राज्य सरकार को बिहार में उद्योगों के लिए मजबूत आधार बनाने में भी मदद मिलेगी।Ó राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष में बिहार में 2,321 नए लघु उद्योगों की स्थापना हुई थी, जिससे राज्य में करीब 200 करोड़ रुपये का निवेश आया। इन छोटे उद्योगों की मदद से राज्य में करीब 10,000 लोगों को रोजगार भी मिला।

Keyword: Bihar Investment Proposनिवेश प्रस्ताव, बिहार सरकार, जमीन का अधिग्रहण, New Industrial Policy, SME, Small Industry,
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