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स्पॉट एक्सचेंज: नए नियम जल्द
संजीव मुखर्जी /  August 04, 2013

एक तरफ जहां सरकार नैशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसईएल) से जुड़े संकट का हल तलाशने में जुटी है, वहीं अब एक बार फिर से इन स्पॉट एक्सचेंजों के नियंत्रण का मुद्दा उभर आया है। उपभोक्ता मामलों के अधिकारियों के अनुसार मंत्रालय इस पर स्थिति स्पष्टï करने जा रहा है कि अलग स्पॉट एक्सचेंज रेग्युलेशन ऐक्ट के औपचारिक गठन से पहले स्पॉट एक्सचेंजों का विनियमन कौन करेगा?

जिंस बाजार नियामक वायदा बाजार आयोग (एफएमसी) या गोदाम नियामक वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (डब्ल्यूडीआरए) को अगले कुछ दिनों में यह जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। उपभोक्ता मामलों का विभाग एफएमसी और डब्ल्यूडीआरए दोनों के लिए प्रमुख मंत्रालय है।

एक वरिष्ठï अधिकारी ने कहा, 'अहम मुद्दा यह है कि स्पॉट एक्सचेंजों को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी किसे दी जाएगी या फिर इन्हें बंद कर दिया जाएगा? इन्हें बंद करना सही तरीका नहीं है और न ही यह सरकार के एजेंडे में है।Ó

हालांकि जिस व्यवस्था के तहत अधिकार सौंपे जाएंगे, क्या वह या औपचारिक अधिसूचना या अध्यादेश के जरिये लागू होगी या फिर इसके लिए कोई अन्य तरीका अपनाया जाएगा, यह अभी साफ नहीं है। हालांकि सरकार इसमें लंबा समय लगा सकती है, क्योंकि राष्टï्रव्यापी स्पॉट एक्सचेंजों को विनियमित किए जाने के लिए वैश्विक मॉडल की जरूरत है। विकसित बाजारों में स्पॉट बाजारों से जुड़ी संबद्घ एजेंसियां हैं और अक्सर वहां सौदे ओवर द काउंटर मार्केट (ओटीसी) पर होते हैं। भारत में 7500 मंडियां हैं जिनमें से 630 मंडियां जिला स्तर की हैं और हाल के वर्षों में सिर्फ राष्टï्रव्यापी स्पॉट एक्सचेंज चर्चा में रहे हैं।

अधिकारी ने कहा कि इस संबंध में अगले कुछ दिनों में कुछ हद तक स्थिति स्पष्टï हो जाने की उम्मीद है कि स्पॉट एक्सचेंजों को कौन नियंत्रित करेगा?
हालांकि स्पॉट एक्सचेंजों को विनियमित किए जाने की जरूरत को लेकर सरकार की नीयत साफ है। इस समय तीन प्रमुख स्पॉट एक्सचेंज हैं। एनएसईएल के अलावा एनएसडीईएक्स द्वारा स्थापित एनसीडीईएक्स स्पॉट और रिलायंस कैपिटल द्वारा शुरू किया गया आर-नेक्टस हैं। एनएमसीई के प्रमोटर द्वारा शुरू किया गया अन्य स्पॉट एक्सचेंज नैशनल एपीएमसी फिलहाल बंद है।

सरकार के पास स्पॉट एक्सचेंजों के नियमन पर एफएमसी का प्रस्ताव भी है। हालांकि इसके लिए अलग कानून लागू किए जाने और एफएमसी को स्पॉट एक्सचेंजों के लिए नियामक के तौर पर अधिसूचित किए जाने की जरूरत है जिस पर विचार चल रहा है, लेकिन यह सिर्फ अंतरिम उपाय हो सकता है और इसे कानूनी रूप से तर्कसंगत बनाए जाने की जरूरत होगी। अब तक उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय का तर्क यह है कि वायदा बाजार आयोग को स्पॉट एक्सचेंजों को नियंत्रित करना चाहिए, हालांकि आसान विकल्प यह है कि सरकार यह काम ऐसे गोदाम नियामक को सौंप दे जिसका गठन संसद में अधिनियम पारित होने के बाद किया गया हो।

वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेग्युलेटरी अथॉरिटी का मुख्यालय दिल्ली में है और यह गोदामों का नियामक है। अब तक पूरे देश में 350 से अधिक गोदाम इसके साथ पंजीकृत हो चुके हैं। डब्ल्यूडीआरए के अधिकारियों ने भी कुछ समय पहले स्पॉट एक्सचेंजों के नियमन की अनुमति दिए जाने के लिए उपभोक्ता मामलों के विभाग से संपर्क किया।

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