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बिहार के हर जिले में बनेगा भूमि बैंक
सत्यव्रत मिश्रा / पटना July 10, 2013

बिहार सरकार ने महीनों की देरी के बाद अंतत: अपनी भूमि बैंक की योजना पर काम शुरू कर दिया है। राज्य सरकार के मुताबिक इस बाबत उसने अब तक 17 जिलों में जमीन चिन्हित कर ली है। साथ ही इस काम के लिए चालू वित्त वर्ष के लिए राज्य सरकार ने करीब 200 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनाई है।

राज्य के राजस्व व भूमि सुधार मंत्री रमई राम ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया, 'यह हमारी सबसे अहम और महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इस बारे में हम काफी तेजी से काम भी कर रहे हैं। इस बारे में हमने इस वित्त वर्ष के शुरुआत से काम शुरू किया और इसके तहत 23 जिलों से प्रस्ताव हमें मिल भी गया है। इसमें से 17 जिलों ने 100 एकड़ जमीन चिन्हित भी कर ली है। कई जिलों में तो इस बारे में अधिग्रहण का काम भी शुरू हो गया है। साथ ही बाकी के 21 जिला प्रशासनों से भी इस वित्त वर्ष के अंत तक जमीन चिन्हित करने के लिए कहा गया है। इन जिलों में भी इस बारे में काफी तेज रफ्तार से चल रहा है। हमें उम्मीद है कि अगले दो-तीन साल में भूमि बैंक की इस परियोजना पर काम पूरा हो जाएगा।Ó राज्य सरकार ने हर जिले में 100 एकड़ जमीन के अधिग्रहण का फैसला लिया है।

राम ने बताया, 'दरअसल, हम राज्य में तेज रफ्तार से विकास करना चाहते हैं। हालांकि इस काम में जमीन की किल्लत काफी बड़ा रोड़ा अटका रही है। राज्य में जनसंख्या का दबाव काफी ज्यादा है। साथ ही बिहार में बंजर जमीन भी न के बराबर है।

हालांकि, राज्य सरकार की काफी जमीन बेकार पड़ी हुई है। भूमि बैंक की इस योजना के तहत हमने इसी जमीन के बेहतर इस्तेमाल का फैसला लिया है। सभी जिला प्रशासनों को 100-100 एकड़ जमीन जुटाने के लिए कहा गया है।Ó उन्होंने कहा, 'इस जमीन का इस्तेमाल राज्य सरकार ने क्रमश: बिजली, कल्याणकारी सेवाओं (स्कूल, कॉलेज और अस्पताल) और उद्योग लगाने में करने का फैसला लिया है।Ó

भूमि सुधार मंत्री ने बताया, 'इस काम के लिए विभाग ने 200 करोड़ रुपये खर्च करने का फैसला लिया है। हमें उम्मीद है कि इससे राज्य के विकास में काफी तेजी आएगी।Ó बिहार में बीते 7 साल निवेश के करीब 3 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के प्रस्ताव आए हैं। हालांकि, जमीन की कमी की वजह से इनमें से ज्यादातर प्रस्ताव अब भी ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं। अब तक राज्य में महज 5,012 करोड़ रुपये का असल निवेश हुआ है। 

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