बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश सहित छह राज्यों में अनाज के सुरक्षित भंडारण के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी से गोदाम बनाने का काम काफी धीमा चल रहा है। खाद्य मंत्रालय ने इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को दी है।

गोदामों के निर्माण के बारे में भारतीय खाद्य निगम की निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) योजना पर पीएमओ को भेजी स्थिति रिपोर्ट में मंत्रालय ने कहा है, 'बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू-कश्मीर में पीईजी की प्रगति संतोषजनक नहीं है।Ó भंडारण की समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों में निजी निवेशकों की मदद से आधुनिक  भंडारण क्षमता के विकास के लिए यह योजना पेश की थी। इसके तहत दो करोड़ टन की बंद आधुनिक भंडारण सुविधा का विकास किया जाना है। इसमें से 70 लाख टन क्षमता का निर्माण हो चुका है।

पीईजी योजना राज्यों की उन एजेंसियों को विस्तारित की गई जिनके पास उचित मात्रा में जमीन है। योजना के तहत एफसीआई 10 साल तक खाद्यान्न भंडारण के लिए गोदामों को किराये पर लेने की गारंटी देगा। मंत्रालय के नोट में कहा गया है कि 6 राज्यों में गोदामों के निर्माण में देरी विभिन्न कारणों मसलन भूमि के इस्तेमाल में बदलाव तथा निविदा को अंतिम रूप देने में विलंब की वजह से हुई है।

इन छह राज्यों में 80 लाख टन भंडारण क्षमता का विकास किया जाना है। उदाहरण के लिए हरियाणा में भूमि के प्रयोग में बदलाव में देरी हुई जिसकी वजह से वहां निर्माण शुरू नहीं हो पाया। हरियाणा में 36.5 लाख टन भंडारण क्षमता का निर्माण होना है।