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निलंबन से कुंद्रा के टूटे अरमान, बीसीसीआई ने दिया सख्त फरमान
बीएस संवाददाता /  June 10, 2013

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी जैसे विवादास्पद मामलों के उजागर होने पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने आज राजस्थान रॉयल्स के सह मालिक राज कुंद्रा को सट्टेबाजी के आरोप में निलंबित कर दिया। बीसीसीआई के कार्यसमूह के प्रमुख जगमोहन डालमिया ने कहा, 'कार्य समिति ने आईपीएल छह में सट्टेबाजी के आरोपों में राज कुंद्रा को जांच पूरी होने तक निलंबित करने का फैसला किया।Ó उन्होंने कहा, 'दिल्ली पुलिस के आयुक्त नीरज कुमार के सामने कुंद्रा ने आईपीएल मैचों में सट्टा लगाने की बात स्वीकार की है।Ó इस बीच स्पॉट फिक्सिंग में फंसे श्रीसंत और अंकित चव्हाण को सोमवार को जमानत मिल गई।

बीसीसीआई ने आईपीएल की विश्वसनीयता बरकरार रखने के लिए 12 सूत्री 'ऑपरेशन क्लीन अपÓ पेश किया ताकि जनता में इसकी पारदर्शिता का संदेश जाए। राजस्थान राॉयल्स में 11.7 फीसदी के हिस्सेदार कुंद्रा आईपीएल टीम के दूसरे ऐसे मालिक हैं जिन्हें निलंबित किया गया है। इससे पहले पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष एन श्रीनिवासन के दामाद और चेन्नई सुपरकिंग्स टीम प्रिंसिपल गुरुनाथ मयप्पन को क्रिकेट गतिविधियों में हिस्सा लेने से निलंबित कर दिया गया था। बोर्ड ने फैसला किया कि मयप्पन और सुपरकिंग्स की जांच कर रहे न्यायमूर्ति टी जयराम चौटा और न्यायमूर्ति आर बालसुब्रमण्यन का दो सदस्यीय पैनल कुंद्रा और राजस्थान रॉयल्स के मामले की भी जांच करेगा।  अगर यह आरोप साबित होते हैं तो राजस्थान रॉयल्स को आईपीएल से बर्खास्त किया जा सकता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए ही फ्रैंचाइजी पहले ही कुंद्रा से दूरी बना चुकी है।

कार्य समिति की बैठक में संजय पटेल को बोर्ड का सचिव बनाने के फैसले को भी स्वीकृति दी गई। बीसीसीआई की भ्रष्टाचार रोधी और सुरक्षा इकाई के प्रमुख रवि सवानी की तीन दागी क्रिकेट खिलाडिय़ों तेज गेंदबाज एस श्रीसंत, अशोक चंदीला और अंकित चव्हाण से संबंधित रिपोर्ट भी कार्य समिति में रखी गई। इन तीनों क्रिकेटरों को कथित तौर पर स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। कार्य समिति ने इस रिपोर्ट को बीसीसीआई की अनुशासन समिति को भेजा दिया। समिति ने संबंधित खिलाडिय़ों को आरोपपत्र जारी करने का फैसला किया। हालांकि इस पैनल में एन श्रीनिवासन शामिल नहीं होंगे जिन्होंने मयप्पन की गिरफ्तारी के बाद बोर्ड अध्यक्ष पद की जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करने का फैसला किया है। अरूण जेटली और निरंजन शाह पैनल के दो अन्य सदस्य हैं। बीसीसीआई अधिकारी ने कहा, 'सवानी की लिफाफे में बंद रिपोर्ट बैठक में नहीं खोली गई और इसे अनुशासन समिति को सौंप दिया गया।Ó
सख्ती बरतने पर जोर
बोर्ड सदस्यों ने आईपीएल में भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के लिए 'ऑपरेशन क्लीन अपÓ अभियान पर विचार किया। बोर्ड ने फैसला किया कि आईपीएल में चीयरलीडर्स को प्रतिबंधित किया जाएगा और खिलाडिय़ों तथा सहयोगी स्टाफ के लिए मैच के बाद होने वाली पार्टियां नहीं होंगी। साथ ही खिलाडिय़ों, सहयोगी स्टाफ और मालिकों के लिए सख्त आचार संहिता होगी। खिलाडिय़ों के डग आउट और ड्रेसिंग रूम में आवाजाही को सीमित करने का फैसला किया गया।

डालमिया ने कहा, 'मालिक अब मैचों के दौरान डग आउट और ड्रेसिंग रूम में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। सभी खिलाडिय़ों और सहयोगी स्टाफ को टूर्नामेंट से पहले बीसीसीआई को अपने टेलीफोन नंबरों की जानकारी देनी होगी।Ó होटलों और मैदान की कड़ी निगरानी रखने के साथ ही मैच के दौरान मैदान पर सेलफोन जैमर का इस्तेमाल किया जाएगा। डालमिया ने कहा कि और सुझाव लेने के लिए कप्तानों की बैठक भी की जाएगी।

उन्होंने कहा, 'किसी भी राष्ट्रीय चयनकर्ता को किसी फ्रैंचाइजी के साथ जुडऩे की इजाजत नहीं होगी।Ó अब सभी खिलाडिय़ों को किसी भी व्यक्ति या संगठन के साथ हुए हर वित्तीय लेन-देन का खुलासा करना होगा।

इसके अलावा फ्रैंचाइजी को खिलाडिय़ों और सहयोगी स्टाफ के पारिश्रमिक और आनुबांधिक दायित्वों के बारे में सारी जानकारी देनी होगी। बीसीसीआई के मुताबिक अब खिलाड़ी खेल के दौरान ईयरप्लग और माइक्रोफोन का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।     यह पूछने पर कि क्या मयप्पन और कुंद्रा के मामले की जांच कर रहे पैनल को कोई समय सीमा दी गई है, डालमिया ने कहा, 'मैं समय सीमा तय नहीं कर सकता। यह काफी लंबी प्रक्रिया है।Ó
बलि का बकरा
बीसीसीआई के फैसले पर निराशा जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें शक्तिशाली पदों पर बैठे लोगों ने बिना किसी सबूत के उनके खिलाफ आरोप लगा कर 'बलि का बकराÓ बनाया है। कुंद्रा ने कहा, 'मैं बीसीसीआई द्वारा लिए गए एकतरफा फैसले से स्तब्ध और निराश हूं और अपने निलंबन के आधार को चुनौती दूंगा।Ó वहीं बीसीसीआई आईपीएल विवाद पर विस्तृत जांच रिपोर्ट जमा करने के लिए उच्चतम न्यायालय से और समय मांग सकता है। न्यायमूर्ति बी एस चौहान और दीपक मिश्रा की पीठ ने पिछले महीने बीसीसीआई को 15 दिन के भीतर रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा था।    

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