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'जमीन अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार से उम्मीद'
बीएस संवाददाता / भुवनेश्वर June 07, 2013

ओडिशा सरकार के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करने के बाद से करीब 8 साल के इंतजार के बाद भी पोस्को इंडिया को भरोसा नहीं है कि 120 लाख टन वाले स्टील संयंत्र के लिए जमीन अधिग्रहण का काम कब पूरा होगा।

पहले चरण में 80 लाख टन क्षमता वाले संयंत्र पर काम शुरू करने के लिए 2700 एकड़ जमीन की खातिर दक्षिण कोरिया की कंपनी पोस्को राज्य सरकार से उम्मीद लगा रही है।

पोस्को इंडिया के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक यॉन्ग वॉन यून ने मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के साथ मुलाकात के बाद कहा, 'जमीन का अधिग्रहण कब तक पूरा होगा, मैं नहीं जानता। लेकिन खनन के हालिया मामले (खंदाधार पट्टे पर उच्चतम न्यायालय का आदेश) पर फैसला हमारे हक में जाता है और जमीन की मंजूरी के लिए राज्य सरकार सकारात्मक कदम उठा रही है। हमें उम्मीद है कि जल्द ही जमीन हमें सौंप दी जाएगी।Ó

राज्य सरकार ने हालांकि करकीब 2700 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया है, लेकिन पोस्को को अब तक 1700 एकड़ ही सुपुर्द किया गया है। समाप्त हो चुके एमओयू के नवीनीकरण पर पूछे जाने पर पोस्को इंडिया के सीएमडी ने कहा, हां, हमने एमओयू के नवीनीकरण पर मुख्यमंत्री से बातचीत की है। लेकिन मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता कि इसका नवीनीकरण कब होगा। राज्य सरकार को इस पर फैसला लेना है।

पोस्को इंडिया ने 22 जून 2005 को राज्य सरकार के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए थे। पांच साल बाद यानी साल 2010 में यह एक्सपायर हो गया। परियोजना स्थल पर सीएसआर गतिविधियों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ऐसा नहीं है कि हम जमीन हासिल करने के बाद सीएसआर गतिविधियों की शुरुआत करेंगे।

मौजूदा समय में हम सीएसआर से जुड़े कुछ काम कर रहे हैं। जमीन मिलने के बाद हमें राज्य सरकार से बातचीत करनी होगी कि सीएसआर गतिविधियों के लिए क्या बेहतर हो सकता है। हमें सीएसआर के लिए मास्टरप्लान बनाने की दरकार है और इसके मुताबिक इसके क्रियान्वयन की।

Keyword: Posco, Udisha, Supreem Court, जमीन अधिग्रहण, उच्चतम न्यायालय,
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