बिजनेस स्टैंडर्ड - घिरी सरकार तो होने लगे विपक्ष के वार
 Search  BS Hindi  Web   BS E-Paper|      Follow us on 
Business Standard
Friday, April 03, 2020 10:09 AM     English | हिंदी

होम

|

बाजार

|

कंपनियां

|

अर्थव्यवस्था

|

मुद्रा

|

विश्लेषण

|

निवेश

|

जिंस

|

क्षेत्रीय

|

विशेष

|

विविध

|

अर्थनामा

 
होम जिरह खबर

घिरी सरकार तो होने लगे विपक्ष के वार
बीएस संवाददाता / नई दिल्ली 04 25, 2013

चौतरफा हमलों से घिरी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार खुद को अजीब सी स्थिति में पा रही है। सरकार की सबसे बड़ी चिंता यही है कि घोटाले में फंसी कंपनी सारदा के साथ वित्त मंत्री पी चिदंबरम की पत्नी नलिनी चिदंबरम का जोड़ा जा रहा है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को लिखे एक पत्र में सुदीप्त सेन ने कहा कि पूर्व पत्रकार मनोरंजना सिंह द्वारा एक टेलीविजन चैनल स्थापित करने में न केवल श्रीमती चिदंबरम की सेवाएं ली गईं बल्कि कोलकाता प्रवास के दौरान उनके होटल का बिल भी सेन की ओर से चुकाया गया।

वहीं श्रीमती चिदंबरम से जुड़े सूत्रों का कहना है कि वह सिंह की वकील जरूर रही हैं लेकिन किसी और मामले में। इन सूत्रों के मुताबिक सेन सिंह का चैनल खरीदना चाहते थे, जिसके लिए श्रीमती चिदंबरम की कानूनी सेवाएं ली। इसके लिए श्रीमती चिदंबरम ने 1 करोड़ रुपये का शुल्क लिया, जिस पर कर भी अदा किया गया। हालांकि यह सौदा हो नहीं पाया क्योंकि श्रीमती चिदंबरम ने अपनी मुवक्किल (मनोरंजना सिंह) को यही राय दी थी कि यह सौदा उनके लिए ठीक नहीं होगा। इस पर जांच की मांग करते हुए अन्नाद्रमुक ने कहा है कि वित्त मंत्री की जांच होनी चाहिए कि कहीं उन्हें बदले में कोई फायदा तो नहीं मिला। हालांकि चिदंबरम ने गुरुवार को प्रधानमंत्री से मुलाकात तो की लेकिन यह तय नहीं कि मुलाकात किस सिलसिले में हुई।

इस मामले में माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) पहले से ही सीबीआई जांच की मांग कर रही है कि आखिर कैसे आम लोगों के साथ छल करके उन्हें ठगा गया। श्रीमती चिदंबरम के नाम का जिक्र किए बिना तृणमूल कांग्रेस ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर  कुछ सवाल उठाए हैं। श्रीमती चिदंबरम के बचाव में यही तर्क दिया जा रहा है कि वह अपने मुवक्किल के अतीत और भविष्य के किसी मामले के लिए जवाबदेह नहीं हो सकतीं।

सरकार केवल इसी मसले पर ही उलझी हुई नहीं है। समाजवादी पार्टी सहित गैर कांग्रेसी विपक्षी 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की रिपोर्ट को लेकर सरकार को घेर रहा है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद अंबिका बनर्जी के निधन से जेपीसी की बैठक टल गई। बैठक टलने से कांग्रेस को फौरी राहत जरूर मिल गई है लेकिन उसे अगले हफ्ते फिर इस चुनौती से जूझना होगा।

हालांकि विपक्षी सदस्य जेपीसी के अध्यक्ष पी सी चाको को हटाने की भाजपा की मांग पर पूरी तरह से लामबंद नहीं हुए। इस मामले में भाजपा और द्रमुक नेताओं ने लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की। वहीं कांग्रेस ने इस मांग को पूरी तरह से अवैध ठहराया है। इस मसले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कड़वाहट इतनी बढ़ गई है कि कांग्रेस ने जेपीसी से भाजपा के तीन सदस्यों जसवंत सिंह, यशवंत सिन्हा और रविशंकर प्रसाद को हटाने की मांग की है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि ये तीनों नेता राजग सरकार के दौरान दूरसंचार नीतियों के निर्माण से जुड़े थे। पूर्व संचार मंत्री राजा की गवाही को लेकर भी तकरार चल रही है।

सवालों में सरकार

  • जेपीसी की मसौदा रिपोर्ट पर समर्थक भी बने विरोधी 
  • सारदा मामले में चिदंबरम की पत्नी का उछला नाम
  • भाजपा ने की पीसी चाको को हटाने की मांग  

 

Keyword: JPC< Budget Session, Parliyament, PM Manmohan Songh, 2G Spectrum Scam, UPA, NDA, BJP, संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी), A Raja, Rajnath Singh, BJP, संयुक्त प्रगतिशील गठबं,
Advertisements
  Cover from Earthquake & Floods. Buy Home Insurance
   Get seamless access to Business Standard & WSJ.com starting at just Rs. 49/- per month*
Display Name  Email-Id  
Post your comment

CAPTCHA Image Reload Image Enter Code*:
  आपका मत
 क्या सरकार की पहल से दाल मिलों की घटेगी मुश्किल?
हां नहीं  
पढ़िये
ईमेल
About us Authors Partner with us Jobs@BS Advertise with us Terms & Conditions Contact us RSS Site Map  
Business Standard Private Ltd. Copyright & Disclaimer feedback@business-standard.com
This site is best viewed with Internet Explorer 6.0 or higher; Firefox 2.0 or higher at a minimum screen resolution of 1024x768
* Stock quotes delayed by 10 minutes or more. All information provided is on "as is" basis and for information purposes only. Kindly consult your financial advisor or stock broker to verify the accuracy and recency of all the information prior to taking any investment decision. While due diligence is done and care taken prior to uploading the stock price data, neither Business Standard Private Limited, www.business-standard.com nor any independent service provider is/are liable for any information errors, incompleteness, or delays, or for any actions taken in reliance on information contained herein.