मध्य प्रदेश सरकार सूक्ष्म, लघु एव मझौले (एमएसएमई) उद्योगों के निवेश प्रस्तावों पर तेजी से अमल करने में जुटी हुई है। पिछले साल अक्टूबर में इंदौर में आयोजित वैश्विक निवेशक सम्मेलन के दौरान एमएसएमई से संबंधित 113 निवेश समझौतों (एमओयू) पर उद्यमियों और सरकार के बीच सहमति बनी थी। इनमें 106 के लिए जमीन आवंटित हो चुकी है, जबकि 12 इकाइयों ने औद्योगिक उत्पादन भी शुरू कर दिया है, वहीं 48 समझौतों के तहत निर्माण कार्य शुरू हो चुके  हैं, जबकि 46 में प्रक्रियाधीन हैं।

निवेशक सम्मेलन के दौरान 3,77,000 करोड़ रुपये के कुल 1101 एमओयू पर हस्ताक्षर हुए थे, जिनमें 317 परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य के मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों के साथ बैठक की थी, जिसमे निवेश करारों की धीमी गति पर नाराजगी जताई थी।  इसके बाद इस दिशा मेंं तेजी से काम किया गया है। जिन समझौतों पर तेजी से कार्य हो रहे हैं, उनमे पर्यटन, कपड़ा, उच्च शिक्षा, वाहन, फार्मा और वेयरहाउसिंग ऐंड लॉजिस्टिक्स क्षेत्र प्रमुख हैं।

 राज्य के उद्योग विभाग के एक वरिष्ठï अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया,'निवेश प्रस्तावों की समीक्षा की बैठक में मुख्य सचिव के कड़े रुख के बाद इस दिशा में तेजी से कार्रवाई हुई है। बैठक में प्रस्तावों के क्रियान्वयन की धीमी गति के लिए जिम्मेदार विभागों के प्रति मुख्य सचिव ने नाराजगी जाहिर की थी।Ó हालांकि, अधिकारी का कहना है कि छोटे और मझौले उद्योगों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। अकेल भोपाल एकेवीएन के माध्यम से 8 लघु उद्यमियों को जमीन आवंटित की गई है, जहां से अगले साल तक उत्पादन शुरू होने की संभावना है। राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार सीहोर जिले के महतवाड़ा गांव में एसईएल लिमिटेड द्वारा कताई मिल लगाई जा रही है जहां से अगले साल जुलाई तक उत्पादन शुरू होना संभावित है। करीबन 7,200 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित हो रही इस मिल से करीबन 60 हजार लोगों को रोजगार मिलना प्रस्तावित है।

 सीहोर जिले के ही बुधनी में वर्धमान टैक्सटाइल लिमिटेड के स्पिनिंग यार्ड ऐंड फै ब्रिक प्रोडक्शन यूनिट में सितंबर 2014 तक उत्पादन संभावित है। इसके अलावा बड़ी संख्या में वाहन उद्योग से जुड़ी इकाइयों में भी अगले एक साल के दौरान उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। वाहन कल-पुर्जा संयंत्र के लिए के लिए ऑटोमोटिव एक्सल लिमिटेड को 40 एकड़ शासकीय भूमि इंदौर में और भारत गीयर्स लिमिटेड को देवास में 10 एकड़ शासकीय भूमि दी गई है।

 प्रॉक्टर ऐंड गेंबल होम प्रोडक्ट्स के 640 करोड़ लागत के मंडीदीप में स्थापित होने वाले हेयर शेम्पू संयंत्र से जुलाई 2014 तक उत्पादन संभावित है। फ ार्मा क्षेत्र की रैनबैक्सी लैबोरेटरीज को भिंड के मालनपुर में दवा उत्पादन संयंत्र के लिये 52 एकड़ शासकीय भूमि आवंटित की गई है। मेसर्स कैडबरी इंडिया लिमिटेड द्वारा मालनपुर भिंड में मेजर एक्सपेंशन प्रोजेक्ट प्लांट से इस साल जुलाई तक उत्पादन शुरू होने की संभावना है।