घर की खरीदारी करने वालों के लिए अच्छी खबर है। सरकार देश की सभी रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए सिंगल विंडो मंजूरी प्रणाली पर काम कर रही है और इससे डेवलपरों के परियोजना लागत में कमी आने की उम्मीद है। इस व्यवस्था के लागू होने की स्थिति में नई परियोजनाओं की लागत में करीब 5 से 15 फीसदी तक की कमी आ सकती है।

रियलिस्टिक रियलटर्स के प्रबंध निदेशक हरिंदर सिंह ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया, 'इससे डेवलपरों और खरीदारों दोनों पर सकारात्मक असर पड़ेगा। एक तरफ जहां तेजी से मंजूरी मिलने की वजह से परियोजना लागत में कमी आएगी वहीं दूसरी तरफ परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और उन्हें ग्राहकों को सुपुर्द करने में भी समय की बचत होगी। खरीदारों के लिए संपत्तियों की कीमतों में 5 से 15 फीसदी तक की कमी आएगी जो कि परियोजना की जगह और जमीन की कीमत पर निर्भर करेगा।' हालांकि सिंह ने कहा कि नई परियोजनाओं में इसका असर दीर्घकालिक होगा। इसके साथ ही यह नई प्रणाली के वास्तविक क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा। सिंह ने कहा, 'निर्धारित समयावधि की स्पष्टता के साथ साथ निवेश की सुरक्षा भी हासिल होगी।'

आवासीय और शहरी विकास मंत्री अजय माकन ने कल कहा कि सरकार सभी रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए सिंगल विंडो मंजूरी प्रणाली को तैयार करने पर काम कर रही है जिससे परियोजनाओं को मिलने वाली मंजूरी की औसत अवधि मौजूदा 196 दिन से कम होकर 45 से 60 दिन हो जाएगी। सुपरटेक के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक आर के अरोड़ा ने कहा कि संपत्ति की कीमतों पर 5 से 10 फीसदी का असर पड़ेगा। फिलहाल कई अलग अलग मंजूरियां लेनी पड़ती है और इससे न केवल परियोजना की लागत मेंं इजाफा होता है बल्कि परियोजनाओं को पूरा करने में देरी भी होती है।